नवी दिल्ली. जागतिक ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि सरकारी तिजोरीवर वाढता बोजा या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एलपीजी सबसिडीबाबत मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. आता इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी तेल कंपन्या (तेल विपणन कंपन्या) प्राप्तिकर विभागाच्या डेटाचा वापर करून सबसिडी मिळण्यास पात्र नसलेल्यांना ओळखत आहेत. या लोकांची ओळख पटल्यानंतर कंपन्या त्यांची सबसिडी लवकरात लवकर बंद करतील. जर ग्राहकाला वाटत असेल की तो सबसिडीसाठी पात्र आहे, तर त्याला 7 दिवसांची संधी मिळेल. हे आपण सविस्तर समजून घेऊ.
वाचा :- 'एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याच्या भीतीने लोक अस्वस्थ आहेत…' मायावतींनी केंद्राला किमती वाढवू नका असा सल्ला दिला.
नवीन नियम आणि कृती काय आहे?
'मिंट'च्या अलीकडील अहवालानुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 10 लाख किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा ग्राहकांसाठी सरकार अनुदान बंद करण्याची तयारी करत आहे. श्रीमंत कुटुंबांना सबसिडी देण्याऐवजी हा पैसा गरीबांना मदत करण्यासाठी आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वापरला जावा, असे सरकारचे मत आहे. या दिशेने तेल कंपन्यांनी खाली दिलेली काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
एसएमएसद्वारे अलर्ट
कंपन्यांनी अशा ग्राहकांना संदेश पाठवण्यास सुरुवात केली आहे ज्यांचे कर रेकॉर्ड दाखवतात की त्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
वाचा :- पेट्रोल पंपावर भरपूर तेल आहे, भारतात एलपीजीची कमतरता नाही – सहसचिव सुजाता शर्मा
७ दिवसांचा अल्टिमेटम
मेसेजमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जर ग्राहकाला डेटा चुकीचा वाटत असेल तर तो ७ दिवसांच्या आत आक्षेप नोंदवू शकतो. तसे न केल्यास त्यांचे गॅस अनुदान कायमचे बंद केले जाईल. तक्रार करण्याची संधी: ग्राहक कंपन्यांच्या टोल-फ्री हेल्पलाइन किंवा त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर (पोर्टल) भेट देऊन त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात.
सरकार कठोर का होत आहे?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर दबाव वाढत आहे. सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे अनुदानावरील खर्च वाढत असताना दुसरीकडे वित्तीय तूट आहे. याआधीही तेल कंपन्यांनी सबसिडी वाचवण्यासाठी अनेक पावले उचलली होती, जी खाली दिली आहेत.
नवीन कनेक्शनवर तात्पुरती बंदी :- सध्या नवीन गॅस कनेक्शन देण्याची गती मंदावली आहे.
वाचा:- UN ने अनेक देशांना होर्मुझ सामुद्रधुनीवर चर्चेसाठी आमंत्रित केले, भारताचे परराष्ट्र सचिव या बैठकीला उपस्थित होते.
रिफिल बुकिंग कालावधी वाढवणे:- गॅस सिलिंडरचे री-बुकिंग दरम्यानचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे जेणेकरून वापर नियंत्रित केला जाऊ शकतो.
परकीय चलन वाचवण्यासाठी 'आणीबाणी'ची तयारी
वृत्तांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, पंतप्रधान कार्यालय (PMO), वित्त मंत्रालय आणि RBI यांच्यात अलीकडेच अनेक बैठका झाल्या आहेत. सरकार केवळ इंधनाच्या किमती वाढवण्याचा विचार करत नाही तर डॉलर वाचवण्यासाठी सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या 'गैर-आवश्यक' वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे.
Comments are closed.