राघव चड्ढा भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर मोठा प्रश्नः त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व गमवाल? पक्षांतर विरोधी कायद्याचे संपूर्ण गणित जाणून घ्या

न्युज डेस्क- आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश केल्यानंतर राजकीय खळबळ उडाली आहे. या घडामोडीनंतर राघव चड्ढा यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वावर परिणाम होणार की अबाधित राहणार हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार राघव चढ्ढा यांनी आप सोडून भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्यासोबत 'आप'चे अनेक राज्यसभा खासदारही पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात. हा बदल सामूहिकरित्या झाला असून त्याची माहिती राज्यसभेच्या अध्यक्षांनाही देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राघव चढ्ढा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्यसभेतील 'आप'च्या एकूण 10 खासदारांपैकी दोनतृतीयांशहून अधिक खासदार या निर्णयाच्या समर्थनार्थ आहेत. त्यानुसार सर्व संबंधित खासदारांनी स्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे सभापतींकडे सादर केली आहेत. राजकारणात पुढे जाण्यासाठी एकतर माघार घ्यायची किंवा नवी दिशा निवडण्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर होता, असे सांगून त्यांनी सक्रिय राजकारण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

पक्षांतर विरोधी कायदा काय म्हणतो?

भारतातील पक्षांतर विरोधी कायदा संविधानाच्या 52 व्या दुरुस्ती (1985) अंतर्गत लागू करण्यात आला. राजकीय अस्थिरता रोखणे आणि आमदार-खासदारांच्या घोडे-व्यापाराला आळा घालणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.

या कायद्यानुसार:

• खासदार किंवा आमदाराने पक्ष सोडल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
• पण कोणताही पक्ष असेल किमान दोन तृतीयांश सदस्य एकाच वेळी दुसऱ्या पक्षात सामील होतातमग ते पक्षांतर नाही तर “विलीनीकरण” मानले जाते.
• अशा वेळी सभासदांचे सदस्यत्व संपत नाही.

राघव चड्ढा यांचे सदस्यत्व गमावणार का?

जर खरोखरच AAP चे राज्यसभा खासदारांपैकी दोन तृतीयांश खासदार एकाच वेळी भाजपमध्ये सामील झाले तर ते कायद्यानुसार “पक्ष विलीनीकरण” मानले जाईल. अशा स्थितीत राघव चढ्ढा यांच्यासह सर्व खासदारांचे सदस्यत्व सुरक्षित राहू शकते.

परंतु अंतिम निर्णय राज्यसभेच्या अध्यक्षांवर अवलंबून आहे, ते सर्व कागदपत्रे आणि परिस्थिती तपासल्यानंतर हे प्रकरण पक्षांतर आहे की वैध विलीनीकरण आहे हे ठरवतील.

राजकीय प्रभाव

या राजकीय बदलाने अधिकृत रूप धारण केले, तर त्याचा परिणाम केवळ 'आप'पुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम होईल. संसदीय पातळीवर आपचे मोठे नुकसान होऊ शकते, तर भाजपची स्थिती मजबूत होऊ शकते. राघव चढ्ढा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता संपूर्ण प्रकरण पक्षांतरविरोधी कायद्यातील कायदेशीर तरतुदींवर अवलंबून आहे. जर ते “विलीनीकरण” मानले गेले तर त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व अबाधित राहू शकते, परंतु जर ते पक्षांतराच्या श्रेणीत आले तर त्यांचे सदस्यत्व देखील धोक्यात येऊ शकते. आता राज्यसभा सभापतींच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.