अमेरिकन कोर्टाकडून भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा: H-1B व्हिसावर ट्रम्पचे $1 लाख शुल्क रद्द

बोस्टन, ८ जून. भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देताना, अमेरिकेच्या न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B अर्जांवर लादलेली $100,000 फी बेकायदेशीर घोषित केली आहे कारण ती मंजूर झाली नाही.

बोस्टनमधील यूएस जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'कोर्टाचा असा विश्वास आहे की हे धोरण H-1B याचिकांवर काँग्रेसने दिलेल्या आवश्यक मंजुरीशिवाय कर लावते.' या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

खरं तर, H-1B प्रोग्राम हा अमेरिकेतील सर्वात लोकप्रिय वर्क व्हिसा कार्यक्रमांपैकी एक आहे, जो अमेरिकन कंपन्यांना जागतिक स्तरावर कुशल प्रतिभांना नियुक्त करण्याची परवानगी देतो. ट्रम्प यांच्या आदेशात प्रति H-1B कामगार $100,000 वार्षिक शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे व्हिसा सुधारणा आणि नवीन नियमांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

हा ट्रम्प यांचा आदेश होता

गेल्या सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांनी नवीन H-1B व्हिसा अर्जांमध्ये $100,000 शुल्क जोडून एका घोषणेवर स्वाक्षरी केली. हे शुल्क सहसा प्रायोजक नियोक्त्याद्वारे दिले जाते. अमेरिकन लोकांना कामावर घेण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हा उपक्रम असल्याचे म्हटले होते. 'येथे $100,000 पेमेंटचे सार आणि त्याचा अर्ज हे स्पष्ट करतो की तो कर आहे, त्याला कोणत्याही नावाने संबोधले जावे,' न्यायाधीश सोरोकिन यांनी लिहिले.

ट्रम्प प्रशासनाने आपली मर्यादा ओलांडली – कोर्ट

न्यायाधीशांनी 20 राज्यांच्या गटाशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाने आपली मर्यादा ओलांडली आहे आणि टॅरिफने काँग्रेसचे इमिग्रेशन धोरण आणि कर बनवण्याचे अधिकार बळकावले आहेत.

H-1B व्हिसा प्रोग्रामचा वापर यूएस तंत्रज्ञान कंपन्या परदेशी कामगारांना कामावर घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करतात. IT कामगार आणि डॉक्टरांसह H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीय व्यावसायिक हा सर्वात मोठा गट आहे.

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) सचिव मार्कवेन मुलिन यांनी सिनेट पॅनेलला महत्त्वपूर्ण माहिती दिली होती. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये H-1B व्हिसासाठी दोन लाखांहून अधिक अर्जदारांनी जलद प्रक्रियेसाठी एक लाख डॉलर्स भरल्याची नोंद करण्यात आली होती.