पवन खेडा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, आसाम प्रकरणात 'सशर्त' अटकपूर्व जामीन, अटकेची टांगती तलवार

शिव शंकर सविता- काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेडा यांना शुक्रवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात मोठा कायदेशीर विजय मिळाला. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने खेरा यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्याच्या संभाव्य अटकेला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, जामीनादरम्यान त्याला तपासात पूर्ण सहकार्य करावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काय आहे हा संपूर्ण वाद?

हे संपूर्ण प्रकरण आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुयन शर्मा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीकडे अनेक देशांचे पासपोर्ट आणि परदेशात अघोषित मालमत्ता असल्याचा आरोप पवन खेडा यांनी केला होता. या आरोपांनंतर गुवाहाटी क्राइम ब्रँचमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. खेरा यांनी यापूर्वी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आश्रय घेतला.

अपमान करणे हा हेतू नाही : अधिवक्ता मनु सिंघवी

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एएस ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर खेडाची बाजू मांडली. सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, खेडा यांच्यावरील आरोप हा केवळ सुनावणीचा आणि चर्चेचा विषय आहे. त्यांना अटक करून अपमानित करणे समर्थनीय नाही. या टप्प्यावर अटकपूर्व जामीन न दिल्यास अटकपूर्व जामिनासाठीचे संपूर्ण कायदेशीर औचित्य नष्ट होईल, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सॉलिसिटर जनरल यांनी तीव्र विरोध दर्शवला

त्याचवेळी आसाम सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जामीनाला कडाडून विरोध केला. पवन खेडा यांनी सादर केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या पासपोर्टच्या प्रती बनावट आणि छेडछाड करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या कागदपत्रांमागे काही मोठे विदेशी षडयंत्र असू शकते, असा दावा मेहता यांनी केला, ज्याच्या तळापर्यंत जाण्यासाठी खेडाची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे. आरोप फेटाळून लावत ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीकडे अनेक नागरिकत्व असल्याबाबतचे वक्तव्य पूर्णपणे असत्य आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तात्काळ कोठडीत चौकशीची गरज नसल्याचे सांगितले. पवन खेडा याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना, तपास यंत्रणेने जेव्हाही बोलावले तेव्हा त्याला हजर राहावे लागेल आणि पुराव्यांशी छेडछाड करणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले.