रांचीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, हेमंत सरकार 14वी JPSC परीक्षा रद्द करण्यास तयार.

रांची: झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये जेपीएससी आणि जेएसएससी उमेदवारांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारने विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्यांवर मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या मंत्री दीपिका पांडे म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांशी दोन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. यापैकी 14वी JPSC परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय प्रमुख आहे.

14वी JPSC परीक्षा रद्द करण्यावर एकमत झाले

मंत्री दीपिका पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, उमेदवारांच्या न्याय्य मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने 14वी JPSC परीक्षा रद्द करण्याचे मान्य केले आहे. रांचीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतर सरकारने ही घोषणा केली आहे.

हा निर्णय आंदोलक उमेदवारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. अनेक दिवसांपासून विद्यार्थी परीक्षा प्रक्रियेबाबत सरकारकडे आपल्या समस्या मांडत होते.

TDPL आणि JSSC-CGL ची चौकशी केली जाईल

TDPL द्वारे घेतलेल्या सर्व परीक्षा आणि JSSC-CGL शी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या प्रकरणांची चौकशी राज्याची तपास यंत्रणा सीआयडी करणार असल्याचे मंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, जर केंद्रीय एजन्सीकडून तपास करणे आवश्यक असेल तर राज्य सरकार अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) पत्र देखील पाठवू शकते.

९० दिवसांत तपास पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

जेएसएससी-सीजीएल मुद्द्यावर, सरकारने सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यात आले आणि उमेदवारांना नियुक्ती पत्रेही देण्यात आली आहेत. यापैकी अनेक उमेदवार जवळपास वर्षभरापासून काम करत आहेत.

न्यायालयीन समितीच्या माध्यमातून सीआयडी तपासावर लक्ष ठेवले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. ९० दिवसांत तपास पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यानंतर गरज पडल्यास हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात नेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.

पेपरफुटी थांबवण्यासाठी सुधारणांवर भर

मंत्री दीपिका पांडे म्हणाल्या की, परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याची गरज केवळ झारखंडपुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाची आहे. पेपरफुटीसारख्या घटना रोखण्यासाठी यंत्रणा सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला.

ते असेही म्हणाले की झारखंड सरकारने 2023 मध्ये विधानसभेत पेपर लीकच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करणारे विधेयक मंजूर केले होते. बदलत्या परिस्थितीनुसार भरती आणि परीक्षा पद्धती मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.