परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे सोपे होणार! 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत थेट मंजुरी दिली जाईल

. डेस्क- भारतात परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि मोठ्या प्रकल्पांना जलद मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकार FDI नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित बदलांतर्गत, आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीकडे म्हणजेच CCEA कडे जाणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांची मर्यादा 5,000 कोटी रुपयांवरून 15,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास 15,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या परकीय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव CCEA कडे पाठवण्याची गरज भासणार नाही आणि संबंधित मंत्रालये त्यांच्या स्तरावर त्यांना मंजुरी देऊ शकतील.

सध्याची प्रणाली नोव्हेंबर 2015 पासून लागू आहे. या अंतर्गत, 5,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या FDI प्रस्तावांना संबंधित मंत्रालय किंवा विभाग स्वतःच्या स्तरावर मंजूर करू शकतात, तर या रकमेपेक्षा जास्त गुंतवणूकीचे प्रस्ताव CCEA कडे पाठवले जातात. गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणुकीचा आकार झपाट्याने वाढला आहे. अशा स्थितीत जवळपास दशकभर जुना हा नियम बदलण्याची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे. प्रस्तावित नवीन मर्यादेच्या अंमलबजावणीनंतर मोठ्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी मंजुरीची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूपच सोपी आणि जलद होऊ शकते. या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा मोठी गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना मिळू शकतो. एखाद्या परदेशी कंपनीला भारतात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची असेल, तर तिला अनेक पातळ्यांवर मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. प्रस्ताव CCEA पर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि तेथून अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागू शकतो. नवीन प्रणालीमध्ये, 15,000 कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयांच्या स्तरावरच निकाली काढता येतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा वेळ वाचणार असून प्रकल्पांचे कामही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

डाउनस्ट्रीम गुंतवणूक अर्थात अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्येही सरकार सवलत देण्याचा विचार करत आहे. गुंतवणुकीच्या मालकीच्या साखळीसाठी आवश्यक मंजूरी आधीच प्राप्त झालेल्या आहेत अशा वारंवार सरकारी मंजुरीची आवश्यकता कमी करण्याच्या हेतूने हे आहे. प्रस्तावित बदलांतर्गत, जर एखाद्या देशांतर्गत कंपनीच्या मालकीच्या साखळीतील वरच्या कंपनीने आधीच परदेशी गुंतवणुकीसाठी आवश्यक सरकारी मान्यता मिळवली असेल, तर त्याखालील भारतीय कंपनीला त्याच गुंतवणुकीसाठी पुन्हा परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये, सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता असू शकते. विशेषत: ज्या भागात पूर्व सरकारी परवानगी आवश्यक आहे किंवा जिथे गुंतवणूक भारताशी जमीन सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांशी जोडलेली आहे. हे नियम पूर्णपणे रद्द करण्याऐवजी प्रक्रिया सुलभ आणि स्पष्ट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून कायदेशीर विदेशी गुंतवणुकीच्या मार्गात अनावश्यक विलंब होणार नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग म्हणजेच DPIIT आणि NITI आयोग यांच्यात चर्चा झाली आहे. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यास, भारतात परकीय गुंतवणुकीसाठी मंजुरीची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ होऊ शकते. भारताला गुंतवणुकीचे आकर्षक केंद्र बनवणे आणि 'व्यवसाय सुलभता' मजबूत करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. परकीय भांडवलाच्या आगमनाने नवीन उद्योग, प्रकल्प सुरू होऊन रोजगाराच्या संधीही वाढू शकतात. याशिवाय उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि इतर भांडवल-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये वाढती गुंतवणूक आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देऊ शकते. तथापि, अंतिम बदल कॅबिनेटच्या मंजुरीवर आणि जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत नियमांवर अवलंबून असतील.