केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल, लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारच्या सौरऊर्जा योजनांची व्याप्ती शेतीवरील सिंचनावरील खर्च कमी करून खेड्यांपर्यंत स्वच्छ ऊर्जा पोहोचवण्याच्या दिशेने सातत्याने वाढत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) च्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा प्रवासाचा उल्लेख करताना सांगितले की, त्याचे फायदे आता घरासोबतच कृषी क्षेत्रापर्यंत पोहोचत आहेत.

सोलर पंपाचा शेतकऱ्यांना फायदा

पीएम-कुसुम योजनेतून शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर आधारित सिंचनाची सुविधा मिळत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2026 पर्यंत, सुमारे 11.49 लाख ऑफ-ग्रीड सौर कृषी पंप स्थापित केले गेले आहेत आणि फीडर स्तरावर 15.89 लाखांहून अधिक कृषी पंप सौरीकरणाच्या कक्षेत आणले गेले आहेत. योजनेंतर्गत 21.77 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.

या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना शेतीतील डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासोबत सिंचनासाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्याचा पर्याय उपलब्ध होतो. काही घटकांमध्ये, शेतकरी विहित व्यवस्थेनुसार डिस्कॉम्सला जादा वीज विकू शकतात.

50 लाखांहून अधिक रूफटॉप सोलर

स्वच्छ ऊर्जेचा विस्तार केवळ शेतांपुरता मर्यादित नाही. पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजनेअंतर्गत, ऑगस्ट 2026 पर्यंत, देशभरातील 50.06 लाखांहून अधिक कुटुंबांना छतावरील सौरऊर्जेशी जोडण्यात आले होते. सुमारे 19 लाख कुटुंबांना शून्य वीज बिल येणार असल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे.

सौरऊर्जेच्या क्षमतेत मोठा विस्तार

भारताची एकूण स्थापित सौर उर्जा क्षमता देखील गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगाने वाढली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2014 मध्ये ते सुमारे 2.8 GW होते, जे जुलै 2026 पर्यंत 164.59 GW पर्यंत वाढले आहे. हे स्पष्ट आहे की सौर ऊर्जा आता देशाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे.