बंगालमध्ये मोठी उलथापालथ? 8 पैकी 6 एक्झिट पोलमध्ये भाजपचे सरकार, ममतांचा बालेकिल्ला धोक्यात

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 च्या निकालाची वेळ जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे राज्यातील राजकीय तापमान गगनाला भिडले आहे. दिवस असो वा रात्र, संपूर्ण बंगालमध्ये प्रचंड तणावाचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. ४ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीपूर्वी तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि भाजप यांच्यात ‘चकमक’ आहे. एकीकडे ममता बॅनर्जी स्वत: स्ट्राँग रूमचे रक्षण करत असताना, दुसरीकडे भाजपला आपल्या विजयाची खात्री वाटत आहे. निकालापूर्वी, ममता बॅनर्जींना 'तिहेरी धक्का' बसला आहे, ज्यामुळे टीएमसी कॅम्पची झोप उडाली आहे.

पहिला धक्का: एक्झिट पोल डेटामुळे हृदयाचे ठोके वाढले

मतमोजणीपूर्वी आलेल्या एक्झिट पोलच्या निकालाने टीएमसीच्या कपाळावर घाम फुटला आहे. 8 प्रमुख एक्झिट पोल पैकी 6 ने स्पष्टपणे भाजपा आघाडीवर असल्याचे दाखवले आहे, तर फक्त 2 सर्वेक्षण टीएमसीच्या बाजूने आहेत. या अंदाजानुसार गेली 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचे स्थान यावेळी धोक्यात आलेले दिसते. ममता बॅनर्जी यांनी हे आकडे 'मानसिक दबाव' निर्माण करण्याचे षडयंत्र असल्याचे फेटाळून लावले असले तरी, टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येते.

दुसरा धक्का : कलकत्ता उच्च न्यायालयातून कायदेशीर पराभव

कायदेशीर आघाडीवर टीएमसीला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. मतमोजणीदरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीला पक्षाने कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने टीएमसीची याचिका फेटाळली आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मान्यता दिली. निवडणुकीवर पारदर्शकता आणि काटेकोर देखरेख आवश्यक असून यामध्ये केंद्रीय निरीक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे टीएमसीचे प्रयत्न बिघडले ज्यात ते स्थानिक कर्मचारी तैनात करण्याची मागणी करत होते.

तिसरा धक्का : ईव्हीएम वादावर निवडणूक आयोगाची खडाजंगी

तिसरा आणि सर्वात मोठा हाय-व्होल्टेज ड्रामा ईव्हीएम आणि स्ट्राँग रूमच्या संदर्भात झाला. टीएमसीचा आरोप आहे की स्ट्राँग रूम नोटीस न देता उघडण्यात आल्या आणि त्यांच्या एजंटना आत प्रवेश दिला गेला नाही. परिस्थिती अशी बनली की ममता बॅनर्जी स्वतः स्ट्राँग रूमच्या बाहेर कित्येक तास गोठून राहिल्या. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की व्हायरल होणारा व्हिडिओ हा पोस्टल बॅलेटच्या अधिकृत प्रक्रियेचा भाग होता आणि ते सर्व पक्षांना आधीच माहित होते. आयोगाच्या या स्वच्छतेने आणि कडकपणाने टीएमसीच्या 'हेराफेरी'च्या दाव्यांना पूर्णविराम दिला आहे.