फौजदारी खटल्यांमध्ये जलद न्याय मिळावा यासाठी बिहार सरकार 100 जलदगती न्यायालये स्थापन करणार आहे

पाटणा: कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि राज्यभरातील गुन्हेगारी खटल्यांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी बिहार सरकारने 100 नवीन जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी हा निर्णय एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे शेअर केला असून, सरकारने गुन्हेगारी नियंत्रणात सुधारणा करण्यासाठी आणि न्याय वितरण जलद करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रशासकीय रोडमॅप तयार केला आहे. पीडितांना वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी राज्याची कायदेशीर आणि न्यायिक चौकट मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, गंभीर फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी आणि निकाली काढण्यासाठी 100 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. सरकारचा विश्वास आहे की या विशेष न्यायालयांमुळे प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांचा अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल आणि खटले अधिक वेगाने पूर्ण होतील याची खात्री होईल.

गुन्हेगारांना अवाजवी विलंब न करता न्याय मिळवून दिला जाईल याची खात्री करून फौजदारी न्याय प्रणालीचा प्रतिबंधक प्रभाव वाढवण्यासाठी या हालचालीची अपेक्षा अधिका-यांना आहे. बिहार सरकारने नमूद केले की न्यायालयीन कामकाजात विलंब झाल्यामुळे गुन्ह्यातील पीडितांना न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते.

प्रस्तावित जलदगती न्यायालये ओळखल्या गेलेल्या फौजदारी खटल्यांना प्राधान्य देतील आणि आवश्यक त्या ठिकाणी दररोज सुनावणी घेतील. पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षीच्या आधारे खटल्यांचा तातडीने निकाल लागावा, ज्यामुळे पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वेळेवर न्याय मिळावा, हा यामागचा उद्देश आहे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, सुशासन राखण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी कालबद्ध न्याय वितरण प्रणाली आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की नवीन न्यायालये अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम न्यायिक प्रक्रियेस हातभार लावतील. बोधगया येथे आयोजित नवीन गुन्हेगारी कायद्यांवरील दोन दिवसीय परिषदेला मुख्यमंत्र्यांनी संबोधित केल्यानंतर लगेचच ही घोषणा झाली.

भारताचे नवीन गुन्हेगारी कायदे आणि फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी या परिषदेने देशभरातील न्यायिक अधिकारी, पोलिस अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांना एकत्र आणले.

मुख्यमंत्र्यांच्या मते, नवीन गुन्हेगारी कायद्यांचा हेतू गुन्हेगारी नियंत्रण मजबूत करणे, पीडितांना वेळेवर न्याय मिळणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि राज्यभरात कायद्याचे राज्य बळकट करण्यासाठी बिहार सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

100 फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची प्रस्तावित स्थापना बिहारच्या न्यायिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील विलंब कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

आयएएनएस