परीक्षेतील फसवणुकीच्या प्रकरणांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन विशेष जलदगती न्यायालये नियुक्त केली आहेत

मुंबई, २४ जुलै. पेपरफुटी, परीक्षा फसवणूक आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील इतर अनियमिततेशी संबंधित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद आणि नागपूर येथे दोन विशेष जलदगती न्यायालये नियुक्त केली आहेत. ही न्यायालये सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय प्रतिबंधक) कायदा, 2024 अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकरणे तसेच भारतीय न्यायिक संहिता (BNS), 2023 आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ, मंडळ आणि इतर विशिष्ट परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, 1982 मधील संबंधित तरतुदींनुसार नोंदवलेल्या खटल्यांची सुनावणी करतील.

केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून घेतलेला निर्णय

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या 23 जुलै 2026 च्या पत्रानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांनी हा निर्णय घेतला. परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मंत्रालयाने समर्पित जलदगती न्यायालये नियुक्त करण्याची विनंती केली होती.

औरंगाबाद आणि नागपूर येथे विशेष न्यायालये नियुक्त केली आहेत

उच्च न्यायालयाचे निबंधक (तपासणी-1) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार औरंगाबाद न्यायिक जिल्ह्यासाठी एस.व्ही. पवार, 10वे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाला विशेष जलदगती न्यायालय बनवण्यात आले आहे. तर नागपूर न्यायालयीन जिल्ह्यासाठी गुलशन आर. कोलते, 7 वे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे.

प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ हस्तांतरित करण्याच्या सूचना

उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद आणि नागपूरच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना संबंधित विशेष न्यायालयांना औपचारिकपणे सूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व प्रलंबित प्रकरणे या न्यायालयांकडे त्वरित हस्तांतरित करून अनुपालन अहवाल उच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यास सांगितले आहे.

परीक्षा पद्धतीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता मजबूत होईल

पेपरफुटी, परीक्षेतील फसवणूक आणि सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित मार्गांचा वापर यासंबंधीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणे हे विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा उद्देश आहे. यामुळे परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता मजबूत होण्यास मदत होईल आणि अशा प्रकरणांमध्ये जलद न्याय सुनिश्चित होईल.