विजय मल्याला भारतात परतण्याची अखेरची संधी! उच्च न्यायालयाने केली कानउघडणी

मुंबई उच्च न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्याची कानउघडणी करण्यात आली आहे. भारतात परतण्यासाठी विजय मल्याला अखेरची संधी दिली आहे. तसेच फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर (FEO) कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित असल्याचा फायदा घेत देशातील तसेच यूनाइटेड किंगडम मधील न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहता येणार नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. विजय मल्ल्याला शेवटची संधी देत त्याने भारतात परतणार की नाही हे स्पष्ट करावं अन्यथा त्यांची याचिका ऐकली जाणार नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयाकडून  गुरुवारी स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तुम्हाला परत यावंच लागेल. तुम्ही परत येऊ शकत नसाल, तर आम्ही तुमची याचिका ऐकू शकत नाही अस स्पष्ट करत तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर पळत आहात. त्यामुळं तुम्हाला या कार्यवाहीचा लाभ घेता येणार नाही असं देखील न्यायालयाने मल्ल्याला बजावलं आहे.  मात्र, तुमच्याशी न्याय राखत आम्हीही याचिका फेटाळत नाही. तुम्हाला आणखी एक संधी देत याचिकेवर पुढील सुनवणी 18 फेब्रुवारीला निश्चित केली आहे. विजय मल्ल्याने एफइओ कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिल आहे, तसेच विशेष न्यायालयाने जानेवारी 2019 मध्ये मल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला देखील मल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनवणी झाली आहे.

प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेले दावे वस्तुस्थिती नसल्याचं तपास यंत्रणांकडून स्पष्ट

23 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतात केव्हा परतणार यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मल्ल्याने अद्याप कंप्लायंस प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याची देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंद घेतली आहे. मल्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बँकांनी त्यांच्याकडून पैसे मागणे चुकीचे असल्याचा तसेच मल्ल्या विरोधातील कारवाई केवळ वसुलीसाठी असल्याचा आभास प्रतिज्ञापत्रात निर्माण करण्यात आल्याचा युक्तिवाद तपास यंत्रणांच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेले दावे वस्तुस्थिती नसल्याचं तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात आलं आहे. यावेळी जर ही याचिका पुढे चालवायची असेल तर भारतात परत यावच लागेल असं मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

यावेळी यूनाइटेड किंगडम मधील प्रत्यार्पणाची कारवाई अंतिम टप्प्यात असून प्रत्यार्पण होणार हे लक्षात आल्यावर इथे कारवाईला आव्हान देण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचिका दाखल करण्याच्या वेळेवर तपास यंत्रणेच्या वकिलांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा