डेटा सुरक्षा बूस्ट: आता तुमचा डेटा भारताबाहेर जाणार नाही, दूरसंचार नियम बदलले, परवाना राज संपला…

बिझनेस डेस्क – डेटा सिक्युरिटी बूस्ट: केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी मोठे बदल जाहीर केले आहेत. दूरसंचार विभागाने (DoT) नवीन नियम जारी केले आहेत आणि स्पष्ट केले आहे की आता भारतीय वापरकर्त्यांचा कॉल, इंटरनेट आणि इतर दूरसंचार डेटा देशाबाहेर संग्रहित केला जाणार नाही. यासोबतच अनेक दशके जुनी परवाना प्रणाली रद्द करून नवीन डिजिटल मान्यता प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

1. वापरकर्त्यांचा डेटा फक्त भारतातच साठवला जाईल

नवीन नियमांनुसार, टेलिकॉम कंपन्यांना देशातील भारतीय ग्राहकांचा डेटा, कॉल रेकॉर्ड आणि नेटवर्क लॉग ठेवावे लागतील. परवानगीशिवाय कंपन्या ही माहिती कोणत्याही परदेशी संस्थेसोबत शेअर करू शकणार नाहीत.

फायदा: यामुळे वापरकर्त्यांची गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा मजबूत होईल आणि डेटा लीक होण्याचा धोका कमी होईल.

2. दूरसंचार क्षेत्रात परवाना नियम संपला

सरकारने कंपन्यांसाठी जुनी आणि गुंतागुंतीची परवाना प्रक्रिया रद्द केली आहे. आता कंपन्या नवीन टेलिकॉम ई-सेवा पोर्टलद्वारे ऑनलाइन मान्यता घेऊ शकतील.

फायदा: मंजुरीची प्रक्रिया जलद होईल, कागदपत्रे कमी होतील आणि नवीन सेवा जलद सुरू करता येतील.

3. जुन्या कंपन्यांनाही दिलासा मिळेल

ज्या कंपन्यांकडे आधीपासून इंटरनेट, कॉलिंग किंवा इतर सेवांसाठी परवाने आहेत त्यांनाही नवीन अधिकृतता प्रणालीमध्ये येण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

फायदा: कंपन्यांचा प्रशासकीय भार कमी होईल आणि कामकाज सोपे होईल.

4. स्वस्त आणि चांगल्या योजना मिळतील अशी आशा आहे

नवीन प्रणालीमध्ये नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवांसाठी एकाच पोर्टलवरून अर्ज करता येणार आहेत. त्यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होऊ शकतो.

फायदा: बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना चांगले कॉलिंग आणि डेटा प्लॅन मिळण्याची शक्यता आहे.

5. स्टारलिंक सारख्या कंपन्यांवर कठोर नियम

सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठीही सरकारने कठोर नियम केले आहेत. अशा कंपन्यांचे मुख्य गेटवे स्टेशन भारतातच स्थापन करावे लागेल.

फायदा: राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल आणि भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा देशाच्या नियंत्रणाखाली राहील.

6. सुरक्षेशी तडजोड नाही

जम्मू-काश्मीर आणि उत्तर-पूर्व सारख्या संवेदनशील भागात नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी विशेष सुरक्षा मंजुरी आवश्यक असेल. संशयास्पद क्रियाकलाप आणि बनावट संदेशांवर नजर ठेवण्यासाठी कंपन्यांना यंत्रणा विकसित करावी लागेल.

फायदा: सायबर गुन्हे, फसवणूक कॉल आणि सुरक्षा संबंधित धोके रोखण्यात मदत होईल.

सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल?

सामान्य मोबाइल आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांना नवीन नियमांचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. डेटा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, नवीन सेवा लवकर उपलब्ध होतील, कंपन्यांसाठी व्यवसाय सुलभ होईल आणि भविष्यात स्वस्त आणि उत्तम टेलिकॉम योजना मिळण्याची शक्यता वाढेल.