आता जमीन खरेदी-विक्री करणे सोपे होणार, सरकारने सुरू केली 'भू-आधार' प्रणाली, जाणून घ्या कसे चालेल ते

भू आधार योजना: भविष्यात कोणताही कायदेशीर वाद किंवा फसवणूक टाळण्यासाठी जमीन खरेदी करताना खऱ्या मालकाची ओळख, नकाशे आणि सरकारी नोंदी तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांसाठी हे अवघड काम सोपे व्हावे, या उद्देशाने सरकार ‘भू-आधार’ योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत, देशातील प्रत्येक जमिनीला त्याच्या अचूक स्थानानुसार एक अद्वितीय 14 अंकी क्रमांक (ULPIN) दिला जाईल, जो त्या जमिनीची खात्रीशीर डिजिटल ओळख असेल जसे मोबाइल सिम कार्ड किंवा माणसाचे आधार कार्ड.

ULPIN कसे काम करते?

• जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी जमा करणे हा ULPIN चा मुख्य उद्देश आहे.
• याद्वारे, कोणतीही जमीन ओळखणे आणि ती खरी असल्याचे सिद्ध करणे खूप सोपे होईल.
• याद्वारे जमीन खरेदी करणाऱ्या लोकांना, बँका आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये जमिनीची संपूर्ण सत्यता घरबसल्या जाणून घेता येईल, त्यामुळे जमिनीचा गैरव्यवहार, फसवणूक आणि परस्पर वाद यांचा धोका दूर होईल.
• सरकारी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, हा क्रमांक जमिनीच्या माहितीचा सर्वात विश्वासार्ह आणि खात्रीचा स्रोत असेल, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना जमिनीशी संबंधित कामासाठी सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही.

ULPIN कसा बनवला जातो?

• ULPIN तयार करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय मानके ECCMA आणि OGC वापरली जातात, ज्याचे जगभरात पालन केले जाते.
• हा 14 अंकी क्रमांक कोणत्याही जमिनीला यादृच्छिकपणे किंवा अनियंत्रितपणे दिला जात नाही, परंतु उपग्रहाद्वारे त्या जमिनीचे अचूक स्थान, म्हणजे तिचे अक्षांश आणि रेखांश मोजून निश्चित केले जाते.
• जगातील प्रत्येक भूमीचे भौगोलिक स्थान किंवा स्थान पूर्णपणे भिन्न आहे, म्हणूनच प्रत्येक जमिनीची ही संख्या देखील पूर्णपणे अद्वितीय आहे आणि थेट त्याच्या वास्तविक स्थानाशी संबंधित आहे.

हे पण वाचा-रेशन वाटपाचे नियम बदलले! आता कुटुंब नाही, घरातील सदस्यांनुसार धान्य दिले जाईल

ULPIN चे फायदे

• या एकाच क्रमांकाच्या मदतीने, जमिनीच्या मालकाचे नाव, त्याचा अचूक आकार आणि स्थान यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी सहजपणे शोधता येतात, जे खरेदीदार आणि मालकांसाठी खूप उपयुक्त आहे.
• त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे काम अधिक स्वच्छ आणि सुलभ होईल, तसेच मालमत्ता करातील अनियमितता दूर होऊन सरकारी कामकाजात सुधारणा होईल.
• या क्रमांकामुळे जमिनीच्या सर्व नोंदी एकत्र ठेवण्यास आणि मोठी सरकारी 'लँड बँक' तयार करण्यात मदत होईल.
• ही प्रणाली नैसर्गिक आपत्ती आणि पूर किंवा भूकंप यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीतही खूप उपयुक्त ठरेल, कारण सरकारकडे प्रत्येक जमिनीचा अचूक डिजिटल डेटा असेल.