अपात्र लाडक्या बहिणींचा आकडा समोर; 71 लाख महिलांचा 1500चा लाभ कायमचा बंद, सरकारचे किती कोटी रूप

मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांनी ई-केवायसी केले नसल्याने त्या या योजनेत बसत नव्हत्या हे स्पष्ट झाले आहे. या योजनेत २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती आणि त्यांना दरमहा १,५०० रुपये मदत मिळत होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा बोजा येत होता. (Ladki Bahin Yojana)

या लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojana) योजनेचा फटका काही प्रमाणात इतर योजनांना देखील बसला होता, राज्याची आर्थिक घडी या योजनेमुळे काहीशी विस्कटल्याने अपात्र महिला शोधण्याची मोहीम महिला व बालकल्याण विभागाने राबवली होती. अनेत शासकीय कर्मचारी, महिलांच्या नावे काही पुरूष देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले होते. योजनेच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या किंवा श्रीमंत घरातील महिलाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याने सरकारने लाभार्थी खातेदारांचे केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे आता 71 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. (Ladki Bahin Yojana)

71 लाख लाडक्या बहिणींसाठी या योजनेअंतर्गत मागील 20 महिन्यात सरकारने 21 हजार 300 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ओळख पडताळणीस मुदतवाढ मिळाल्याने 30 एप्रिल पर्यंत शिल्लक महिलांनी केवायसी कागदपत्र सादर करावेत आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहन करण्यात आलं आहे.  सरकारची लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर नोव्हेंबर 2024 पासून पडताळणी सुरू करत अपात्र लाडक्या बहिणी या योजनेतून बाजूला करण्याचं काम सुरू केलं. योजनेत लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने डेटा शुद्धीकरण करणे आवश्यक होतं. त्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मार्च 2026 पर्यंत केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आवाहन सरकारकडून करण्यात आलं त्याला आता एप्रिल 2026 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे (Ladki Bahin Yojana)

आतापर्यंत एक कोटी 90 लाख लाभार्थींनी एक केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, यातील एक कोटी पंच्याहत्तर लाख बहिणी पात्र ठरले आहेत तर यात अनेक महिला अपात्र ठरल्याचं मार्च अखेरपर्यंत समोर आला आहे. मात्र 71 लाख महिलांना मागील वीस महिन्यांपासून पंधराशे रुपये अनुदान सुरू असल्याने महिन्याला ही रक्कम 1065 कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे आतापर्यंत सरकारचे साधारणपणे 21 हजार 300 कोटी रुपये अपात्र लाडक्या बहिणींना अनुदान देण्यामध्ये खर्च झाल्याचं समजतं आहे.

ई-केवायसीला मुदतवाढ

लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडलेल्या लाभार्थीना आता दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ही शेवटची संधी असेल असे महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा  – Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी दुरुस्तीला मुदतवाढ, आदिती तटकरेंकडून नवी तारीख जाहीर

आणखी वाचा