नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 2 टक्के वाढ मंजूर केली, ज्यामुळे त्यांच्या टेक-होम पगारात वाढ झाली.
मंत्रिमंडळाने महागाईची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना DA चा अतिरिक्त हप्ता आणि पेन्शनधारकांना महागाई रिलीफ (DR) जारी करण्यास मंजुरी दिली, जी मूळ वेतन/पेन्शनच्या 58 टक्के असलेल्या विद्यमान दरापेक्षा 2 टक्के वाढ दर्शवते.
“महागाई भत्ता आणि महागाई रिलीफ या दोन्हीमध्ये वाढ झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर एकत्रित परिणाम 6,791.24 कोटी रुपये प्रतिवर्ष होईल. यामुळे सुमारे 50.46 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 68.27 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल,” असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
ही वाढ 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित स्वीकृत सूत्रानुसार आहे.
प्रस्तावित 8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन पुनर्रचनेच्या व्यापक मागण्यांना वेग आला असतानाही हा निर्णय पगारांना चालना देतो.
दरम्यान, सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात, नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने 3.83 च्या लक्षणीय फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे.
हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास, किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून सुमारे 69,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे एकूण वेतन रचनेत लक्षणीय सुधारणा होईल.
NC-JCM ने 8 व्या वेतन आयोगाला दिलेल्या सामायिक मेमोरँडममध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन, ग्रॅच्युइटी म्हणून एक महिन्याचे वेतन आणि इतर फायदे यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे जो पगार सुधारण्यासाठी वापरला जातो, जीवनाचा खर्च आणि महागाई यासारख्या घटकांवर आधारित आणि नंतर वेतन आयोगामध्ये नवीन वेतन मोजण्यासाठी विद्यमान मूळ वेतनावर लागू केले जाते.
NC-JCM ने 6 टक्के वार्षिक वेतनवाढ, पदोन्नतीवरील दोन वेतनवाढ, रु. 10,000 च्या किमान लाभाच्या अधीन इ. प्रस्तावित केली आहे. नवीन वेतन आयोगाने स्वीकारलेल्या बदलांचा 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 65 लाख निवृत्ती वेतनधारकांवर परिणाम होईल.
Comments are closed.