मध्य प्रदेशात यूसीसीला मंत्रिमंडळाची मान्यता, बहुपत्नीत्वावर बंदी, निकाह हलाला गुन्हा; लिव्ह-इन नोंदणी देखील अनिवार्य, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

भोपाळ. मध्य प्रदेशच्या मोहन यादव सरकारने समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई समितीने तयार केलेल्या यूसीसीच्या मसुद्याला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली जगदीशपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून सर्व नागरिकांना समान हक्क, समान न्याय आणि स्त्री-पुरुष समानता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जनतेकडून लाखो सूचना आल्या-
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 27 एप्रिल 2026 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या सात सदस्यीय समितीने यूसीसी मॉडेल, विद्यमान कायदे आणि विविध राज्यांतील सामाजिक पैलूंचा अभ्यास केला. सूचना घेण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात आले आणि राज्यभरात 50 हून अधिक सार्वजनिक सल्ला बैठका आयोजित करण्यात आल्या.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार,
9.58 लाखांहून अधिक ऑनलाइन सूचना प्राप्त झाल्या.
3.5 कोटींहून अधिक एसएमएस पाठवून लोकांकडून मत घेण्यात आले.
93.54% लोकांनी UCC च्या अंमलबजावणीला पाठिंबा दिला.
एक पत्नी/एक नवरा नियम

प्रस्तावित UCC अंतर्गत, सर्व समुदायांसाठी एका वेळी फक्त एक विवाह (एकपत्नीत्व) करण्याची तरतूद असेल. पुरुषांसाठी लग्नाचे वय २१ वर्षे आणि महिलांसाठी १८ वर्षे ठेवण्यात आले आहे.

तोंडी तलाक अवैध आहे, निकाह हलाला दंडनीय आहे.
संहितेनुसार, तोंडी तलाक आणि अनौपचारिक पंचायतींच्या निर्णयांना कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. कायद्याने दिलेल्या वैध कारणांवरच घटस्फोट शक्य होईल.

तसेच निकाह हलाला सारख्या प्रथांना प्रोत्साहन देणे, सक्ती करणे किंवा त्यांची अंमलबजावणी करणे हा दंडनीय गुन्हा मानला जाईल.

विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य-
विवाह आणि घटस्फोट या दोन्हींची नोंदणी UCC अंतर्गत अनिवार्य असेल. नोंदणीअभावी विवाह अवैध ठरणार नसला तरी नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची तरतूद आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठीही नवीन नियम-
लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबतही सरकारने स्पष्ट नियम केले आहेत.

एकत्र राहिल्यानंतर एक महिन्याच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
कोणत्याही जोडीदाराचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, त्याच्या पालकांना कळवले जाईल.
लिव्ह-इनमधून जन्माला आलेली मुले कायदेशीर मुले मानली जातील आणि त्यांना मालमत्तेमध्ये पूर्ण अधिकार मिळतील.
गरज पडल्यास मेंटेनन्स मागण्याचा अधिकार महिला पार्टनरला असेल.

नोंदणी न करता दीर्घकाळ राहणे, चुकीची माहिती देणे किंवा नोटीस देऊनही माहिती न देणे यासाठी तीन ते सहा महिने तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.

मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी यांना समान हक्क-
UCC मध्ये मुलगे आणि मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान अधिकार दिले जातात. विधवा आणि विधुरांना समान वागणूक दिली जाईल आणि दोन्ही पालकांना वारसामध्ये समान दर्जा मिळेल.

'अवैध मूल' हा शब्द रद्द केला-
सरकारने संहितेतून 'अवैध मूल' ही संकल्पना पूर्णपणे काढून टाकली आहे. विवाह, लिव्ह-इन, दत्तक, सरोगसी किंवा इतर मार्गांनी जन्माला आलेल्या सर्व मुलांना समान कायदेशीर अधिकार मिळतील.

अनुसूचित जमाती बाहेर राहतील-
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की अनुसूचित जमाती आणि काही विशिष्ट पारंपारिक समुदायांना राज्यघटनेने संरक्षण दिले आहे. कोणत्याही धर्माच्या उपासना, धार्मिक परंपरा किंवा श्रद्धा यामध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असे ते म्हणाले.

मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय-
UCC व्यतिरिक्त, बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले, ज्यात-

व्यवसाय सुलभता विधेयक-2026
अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा विधेयक-2026
खाजगी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक-2026
वैद्यकीय शिक्षणात दोन आरोग्य विद्यापीठे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव
महामार्ग कायद्यात सुधारणा
कामगार कायद्यातील सुधारणा

जुने आणि असंबद्ध कायदे रद्द करण्याचा निर्णय-
मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, समान नागरी संहितेचा उद्देश समाजात फूट निर्माण करणे नाही, तर समानता, महिलांचा सन्मान, सामाजिक सलोखा आणि संविधान या मूलभूत भावनांना बळकट करणे हा आहे. सरकारला आशा आहे की सर्व राजकीय पक्ष आणि समाजातील विविध घटक या उपक्रमाला पाठिंबा देतील.