नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर:
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लहान आणि मध्यम उद्योगांना, विशेषत: उत्पादन घटकांना इक्विटी समर्थन प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 10,000 कोटी रुपयांच्या SME ग्रोथ फंडला मंजुरी दिली आहे.
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा जाहीर झालेल्या या निधीचा उद्देश लहान आणि मध्यम व्यवसायांना बळकट करणे आणि त्यांच्या विस्तारास समर्थन देणे आहे. टियर-II आणि टियर-III शहरांसह औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये कार्यरत असलेल्या उत्पादन उपक्रमांवर मुख्य लक्ष केंद्रित केले जाईल.
पारंपारिक चॅनेलद्वारे पुरेशी इक्विटी उभारणे कठीण वाटू शकतील अशा उद्योगांसाठी वाढीच्या भांडवलात प्रवेश सुधारण्यासाठी या पुढाकाराची सरकारची अपेक्षा आहे.
हे पाऊल उत्पादन क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रमुख शहरी केंद्रांच्या पलीकडे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या केंद्राच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
Comments are closed.