कोलकाता उच्च न्यायालयाने टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयाची इमारत पाडण्यास स्थगिती दिली आहे.

अभिषेक बॅनर्जीचे वडील अमित बॅनर्जी संचालक असलेल्या लीप्स अँड बाउंड्स या कंपनीने रिट याचिका दाखल केल्यानंतर तातडीच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश आला. कंपनीही याच इमारतीतून चालते. टीएमसीला प्रोफॉर्मा प्रतिवादी म्हणून या प्रकरणात जोडण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान, लीप्स अँड बाउंड्सचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की कंपनीला पूर्वसूचना न देता विध्वंस करण्यात आला, ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. सबमिशन विचारात घेतल्यानंतर, न्यायमूर्ती राजा बसू चौधरी यांनी सर्व पक्षांना यथास्थिती राखण्याचे निर्देश दिले, पुढील आदेश येईपर्यंत पुढील पाडण्याचे काम तात्काळ थांबवा.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले.

दक्षिण 24 परगणा जिल्हा प्रशासनाने ही इमारत मंजूर इमारतीच्या आराखड्याशिवाय बांधल्याचा आणि लागू बांधकाम नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केल्यानंतर शनिवारी पाडण्याची मोहीम सुरू झाली.

विध्वंसाचे काम सुरू होण्यापूर्वी परिसराभोवती पोलीस आणि केंद्रीय दलांसह सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. संरचनेचा पुढील भाग पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी बुलडोझरचा वापर केला, तर अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा कर्मचारी खबरदारीचा उपाय म्हणून उपस्थित राहिले.

राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विहित प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अधिका-याने असे नमूद केले की विध्वंस केवळ इमारत नियमांच्या कथित उल्लंघनांवर आधारित आहे आणि कोणत्याही राजकीय विचारांशी संबंधित नाही.

उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आता लागू झाल्याने, सरकारच्या निवेदनानंतर या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईपर्यंत बांधकामे पाडण्याचे काम स्थगित राहील.