E20 इंधनाविरुद्धची मोहीम प्रायोजित आहे

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरींचा आरोप :100 टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधन वापरालाही मंजुरी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळून तयार करण्यात येणाऱ्या ई20 इंधनाविरोधात काही महिन्यांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला होता. मात्र, हा विरोध आता कमी झाला असून, इंधनाविरोधातील मोहीम पैसे देऊन चालविण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने 100 टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापराला मंजुरी दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गडकरी यांनी हे विधान केले.

भारतात ई20 इंधनाच्या वापरावरून वाहनचालकांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. विशेषत: 2023 पूर्वी तयार झालेल्या पेट्रोल वाहनांचे मायलेज कमी होणे, देखभाल खर्च वाढणे आणि इंजिनच्या काही भागांची झीज लवकर होणे, अशा तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या परिणामांविषयी चर्चा सुरू झाली होती.

महामार्गांच्या गुणवत्तेशी तडजोड करणार नाही

देशातील राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 2014 मधील 91 हजार 287 किलोमीटरवरून 2026 मध्ये 1 लाख 46 हजार किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. महामार्गांच्या खराब स्थितीबाबत समाजमाध्यमांवरून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सुमारे 700 ते 800 महामार्ग प्रकल्पांचा आढावा घेतल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. महामार्गांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दिल्ली ते हरिद्वार प्रवासाचा कालावधी कमी करण्यासाठी नव्या महामार्ग प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. आगामी दोन महिन्यांत संबंधित प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर दिल्ली ते हरिद्वार हे अंतर अवघ्या 90 मिनिटांत पार करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

चारधाम महामार्ग प्रकल्पाचे 80 ते 85 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगताना, उत्तराखंडमधील धार्मिक स्थळांकडे जाणाऱ्या वाहतुकीत वाढ झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. उत्तम रस्ते धार्मिक पर्यटनाला चालना देतात. त्यातून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतात, असे गडकरी म्हणाले.

पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेला फायदा

पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. सरकारच्या मते, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवलेल्या प्रत्येक 100 ऊपयांचा अर्थव्यवस्थेवर सुमारे 325 ऊपयांच्या आर्थिक परिणामाच्या स्वरूपात प्रभाव पडतो. त्यामुळे रस्ते, महामार्ग आणि वाहतूक सुविधांचा विकास हा आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे गडकरी यांनी अधोरेखित केले.

इथेनॉल मिश्र्रणामुळे परकीय चलनाची बचत

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या कार्यक्रमामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत झाली आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमामुळे जुलै 2025 पर्यंत भारताने 1.44 लाख कोटी ऊपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत केली होती. तसेच इथेनॉल उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांनाही आर्थिक लाभ झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.

अमेरिका आणि ब्राझीलसह अनेक देशांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर केला जातो. भारतानेही पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्र्रणाचे उद्दिष्ट निर्धारित कालावधीपूर्वी साध्य केले आहे. एप्रिल 2026 पासून देशभरात ई20 पेट्रोलच्या वापराला अनिवार्य स्वरूप देण्यात आले आहे.

100 टक्के इथेनॉल इंधनासाठी वाहन नियमांत बदल

केंद्र सरकारने 100 टक्के इथेनॉल असलेल्या ई100 इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांच्या वापरासाठी वाहन नियमांत सुधारणा केली आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ देशातील सर्व पेट्रोल वाहनांना कोणत्याही बदलाशिवाय ई100 इंधन वापरता येईल, असा होत नाही. अशा इंधनासाठी संबंधित वाहनाची रचना आणि प्रमाणन आवश्यक असते.