फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटल्यांची सुनावणी होणार आहे.

नीट घोटाळ्यासंबंधी पंतप्रधान मोदी यांचा निर्णय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

‘नीट-युजी’ प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या प्रकरणातील आरोपींच्या विरोधात जलदगती न्यायालयांमध्ये प्रकरणे चालविण्यात येतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. भविष्यात कधीही प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार घडू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याला प्राधान्य देत आहोत, असे प्रतिपादन त्यांनी गुरुवारी केले. केंद्र सरकार लवकरच अशा जलदगती न्यायालयांची स्थापना करणार असून ही न्यायालये विशेष पद्धतीने स्थापन केली जातील. या न्यायालयांमध्ये अत्यंत वेगवान पद्धतीने न्याय मिळेल, हे सुनिश्चित केले जाईल. तसेच प्रश्नपत्रिकाफुटी प्रकरणातील संशयितांना कठोरातली कठोर शिक्षा मिळेल हे सुनिश्चित केले जाईल. कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असे त्यांनी एका संदेशात स्पष्ट केले आहे.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

सध्या दिल्लीत जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टी या संघटनेचे आंदोलन होत आहे. 20 जूनला या संघटनेने संसदेवर मोर्चा आयोजित केला होता. या मोर्चात हिंसाचार झाल्याने पोलीसांना लाठीमार करावा लागला होता. लाठीमारात साधारणत: 70 आंदोलक जखमी झाले असून दगडफेकीत 118 पोलीस जखमी झाले आहेत. नीट प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदत्याग करावा, अशी मागणी या संघटनेची आहे. सरकार या संघटनेशी चर्चा करण्यास सज्ज आहे. मात्र, अद्याप चर्चा कधी आणि कोठे होणार, हे निश्चित नाही.

विरोधकांची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेची घोषणा केली असली, तरी विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उध्वस्त केले आहे, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला आणि उज्ज्वल भवितव्याला आम्ही सर्वाधिक प्राधान्य देत आहोत. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशीही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आंदोलनातील घडामोडींवर बोलताना गुरुवारी केली आहे.