दिल्लीच्या जयपूर पोलो ग्राऊंडचा ताबा केंद्र सरकारने घेतला, IPAला कोर्टाकडून झटका मिळाल्यानंतर कारवाई, जाणून घ्या काय आहे 68 एकर जमिनीचा वाद

हे पोलो मैदान जयपूरच्या महाराजांनी दिल्ली पोलो असोसिएशनला भेट म्हणून दिले होते. सरकारचा दावा आहे की 1993 मध्ये लीजची मुदत संपली होती. तेव्हापासून या जागेवर बेकायदेशीर कब्जा होता. या प्रकरणाबाबत कायदेशीर लढाई सुरू होती, मात्र न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने सुमारे ६८ एकर जागेवर पसरलेल्या या जमिनीचा ताबा प्रशासनाने घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या कारवाईच्या एक दिवस आधी शुक्रवारी सत्र न्यायालयाने बेदखल आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. इंडियन पोलो असोसिएशनने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या निष्कासन आदेशाला आव्हान दिले होते आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती मागितली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, याआधीही उच्च न्यायालयांमध्ये अशाचप्रकारे दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कुठूनही दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, न्यायालयीन शिस्त आणि कार्यपद्धती पाळत असताना, बेदखल आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या बाजूने नाही.