‘एक देश, एक निवडणूक’साठी मोठी योजना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
एक देश, एक निवडणूक आणि परिसीमन विधेयक लवकरच पुन्हा एकदा संसदेत मांडले जाऊ शकते. यापूर्वी परिसीमन विधेयक फेटाळले गेले असतानाही भाजप आता मोठी योजना आखत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि तामिळनाडूत द्रमुक यासारख्या मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला असताना भाजपकडून प्रयत्न केले जात आहेत हे विशेष.
2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक मांडणार असल्याचे समजते. एप्रिलमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्यावर आता भाजप नव्याने तयारी करत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय नवे परिसीमन विधेयक तयार करत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
पूर्वी काय घडले?
संसदेत लोकसभेच्या जागा पुन्हा निश्चित करणारे परिसीमन विधेयक यापूर्वी मांडले गेले असता काँग्रेस, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस यासारख्या विरोधी पक्षांच्या इंडी आघाडीच्या 230 खासदारांनी एकजूट होत याला विरोध केला होता. सरकारने महिलांना आरक्षण देणऱ्या कायद्याला लोकसभेच्या जागा वाढविण्याच्या वादग्रस्त मुद्याशी जोडल्याचा विरोधी पक्षांचा मुख्य आक्षेप होता. तसेच लोकसंख्येच्या हिशेबानुसार जागा निश्चित झाल्यास उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होतील अशी भीती विरोधी पक्षांना होती.
प्रादेशिक पक्ष बजावणार भूमिका
अलिकडच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने परिसीमन विषयी पुन्हा प्रयत्न तीव्र केले आहेत. तामिळनाडूत पराभव आणि काँग्रेसची साथ सोडलेला द्रमुक आता काही मुद्द्यांवर भाजपसोबत चर्चेसाठी तयार आहे. तर तृणमूलचे अनेक खासदार आता भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. यामुळे संसदेतील भाजपचे संख्याबळ थेट वाढू शकते किंवा समर्थन वाढू शकते.
एक देश, एक निवडणूक
संसदीय समितीकडून एक देश, एक निवडणूक विधेयकाची सध्या समीक्षा केली जात आहे. कायद्यात लवकरच दुरुस्ती केली जाईल. अहवालाप्रकरणी आम्ही चांगली प्रगती करत आहोत आणि आम्ही मुदतीत अहवाल सादर करू. राज्याच्या निवडणुका पाहता कायद्याला टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाऊ शकते असे जेपीसी अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी सांगितले आहे. याकरता त्यांनी उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात निवडणुकीचा दाखला दिला आहे. या राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे.
द्रमुक कुठल्या मूडमध्ये?
परिसीमन जागा वाढविण्याचे काम आणि एक देश, एक निवडणूक सारख्या मुद्द्यांवर आमच्या पक्षाचा निर्णय केवळ एखाद्या राजकीय विचारसरणीवर नव्हे तर नेहमीच तामिळनाडूचा हक्क आणि लाभ पाहून निश्चित होतो. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या रोखण्यात चांगले काम केले आहे, त्यांना संसदेत जागा कमी करून शिक्षा दिली जाणार नसल्याचा ठोस विश्वास केंद्र सरकारने द्यावा. तसेच आमच्या वर्तमान जागांचा हिस्सा सुरक्षित राहिल असे सर्वसहमतीचे सूत्र तयार केल्यास प्रस्ताव नाकारण्यास कुठलेच कारण नसेल. आमची चिंता संसदेत तामिळनाडूचा आवाज कमजोर होऊ नये हीच असल्याचे द्रमुक नेत्याने म्हटले आहे.
आघाडीविषयी विचार नाही
सध्या आम्ही आघाडीविषयी अजिबात विचार करत नाही आहोत. भाजपसोबत आमचे मतभेद सर्वांना ठाऊक आहेत. परंतु राजकारणात गोष्टी नेहमी एकसारख्या नसतात. भारतीय संसदेत यापूर्वीही खास मुद्द्यांवर सरकारला पक्षांनी साथ दिली आहे किंवा देश सांभाळण्यासाठी मदत केली आहे. भविष्यात कुठलाही निर्णय त्या काळातील राजकीय स्थितीवर निर्भर असेल असा दावाही द्रमुकच्या नेत्याने केला आहे.
Comments are closed.