NEET ते UGC कडे आव्हाने, प्रल्हाद जोशी यांच्या विरोधात शिक्षण मंत्रालयाची सर्वात मोठी परीक्षा

नवी दिल्ली: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये मंत्रिमंडळ फेरबदल होईपर्यंत ते पदभार सांभाळतील. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण मंत्रालयाचा ताबा घेणे त्यांच्यासाठी सोपे नाही, कारण हे मंत्रालय अनेक वाद आणि आव्हानांच्या केंद्रस्थानी आहे.

गेल्या 12 वर्षात मोदी सरकारच्या काळात शिक्षण मंत्रालयात सर्वाधिक बदल झाले आहेत. स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता ही जबाबदारी सांभाळणारे प्रल्हाद जोशी हे पाचवे मंत्री ठरले आहेत. आतापर्यंत एकाही शिक्षणमंत्र्याला सलग पाच वर्षे कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही.

शिक्षण मंत्रालय महत्वाचे

भाजप सरकारमध्ये शिक्षण मंत्रालय महत्त्वाचे मानले जाते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि अभ्यासक्रम या सर्व गोष्टींची छाननी सुरू आहे. यामुळे मंत्रालयाचा प्रत्येक निर्णय हा राजकीय आणि शैक्षणिक चर्चेचा विषय ठरतो.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली. तथापि, यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वाद, सीबीएसईच्या ओएमआर शीट मूल्यांकनाशी संबंधित तक्रारी आणि विशेषतः NEET पेपर लीकच्या देशव्यापी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर तो दबावाखाली आला आणि अखेरीस राजीनामा दिला.

अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल

आता प्रल्हाद जोशी हे मंत्रिपद अशा वेळी घेत आहेत, जेव्हा लोकसभेत पेपरफुटी रोखण्यासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. तसेच परीक्षा पद्धतीवरचा आत्मविश्वास बहाल करणे, विद्यार्थ्यांच्या समस्या दूर करणे, उच्च शिक्षणात पारदर्शकता आणणे आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला गती देणे हे त्याच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.

प्रल्हाद जोशी यांच्यासाठी पुढील काही महिने निर्णायक ठरू शकतात. केवळ मंत्रालयाच्या दैनंदिन कारभारावरच नव्हे तर शिक्षण व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यात ते कितपत यशस्वी होतात याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.