चीनच्या AI इंजिनिअर्सना देश सोडण्यास मज्जाव, जिनपिंग सरकारचा अत्यंत कठोर निर्णय

चीनमधील क्षी जिनपिंग सरकारने आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात काम करणाऱ्या बड्या तज्ज्ञांच्या परदेश वाऱ्यांवर कठोर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, चीन सरकारने खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या AI तज्ज्ञांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत नवे आणि कडक नियम लागू केले आहेत. यामध्ये अलिबाबा आणि डीपसीक यांसारख्या आघाडीच्या टेक कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. प्रगत AI तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या व्यक्तींवर आता चिनी सरकारी यंत्रणांची करडी नजर असणार आहे. टीव्ही९ भारतवर्षने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.

नव्या नियमांनुसार, AI क्षेत्रातील स्टार्टअपचे संस्थापक, संशोधक आणि बड्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना आता परदेशात जाण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असू शकते. यापूर्वी चीनने देशातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी संबंधित व्यक्तींवर प्रवास निर्बंध लादले आहेत. मोठ्या विद्यापीठांतील संशोधक, अणुशास्त्रज्ञ आणि सरकारी कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आधीपासूनच या नियमांच्या कक्षेत येतात. मात्र पहिल्यांदाच खाजगी AI कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अशी सक्ती केली जात आहे.

या निर्णयामागील नेमका हेतू काय?

वृत्तानुसार, चीनमध्ये सरकारी कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांचे पासपोर्ट अनेकदा सरकारकडेच जमा असतात. परंतु हा नियम आता खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत वाढवणे, हे एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. सरकार आता केवळ एखाद्या व्यक्तीचे पद किंवा कंपनी पाहत नाही, तर ती व्यक्ती तांत्रिकदृष्ट्या देशासाठी किती महत्त्वाची आहे, याचाही विचार करत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, चीन आता AI इंजिनिअर्स आणि संशोधकांना देशाची रणनीतिक संपत्ती मानत आहे. चॅट जीपीटी (ChatGPT) आल्यानंतर चीनमध्ये AI क्षेत्र वेगाने विस्तारले असून अनेक मोठे टेक तज्ज्ञ समोर आले आहेत. मात्र सरकारच्या या कडक नियमांचा फटका चीनच्या AI उद्योगालाही बसू शकतो. यामुळे कंपन्यांना उत्तम टॅलेंट आकर्षित करणे आणि त्यांना दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे कठीण होऊ शकते. काही तज्ज्ञांच्या मते, सरकार AI उद्योगामध्ये गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप करत आहे.