BRICS 2026 मध्ये चीनने सूर बदलला! जिनपिंग म्हणाले पंतप्रधान मोदींना 'धन्यवाद', म्हणाले- 'सत्तेच्या जोरावर मनमानी चालणार नाही'

नवी दिल्ली: दिल्ली येथे झालेल्या BRICS समिट 2026 मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यावर आणि ग्लोबल साउथची भूमिका मजबूत करण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की, जग झपाट्याने बदलत आहे आणि कोणताही देश कायम मजबूत स्थितीत राहू शकत नाही. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार शी जिनपिंग यांनी ब्रिक्स बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही आभार मानले आहेत.

जिनपिंग म्हणाले की, जगात मोठे आणि ऐतिहासिक बदल होत आहेत. अशा वेळी विकसनशील देशांची एकता आणि वाढता प्रभाव जगाला बहुध्रुवीय बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

सर्व देशांच्या सहभागाने आंतरराष्ट्रीय नियम बनवावेत : जिनपिंग

शी जिनपिंग यांनी सध्याची जागतिक परिस्थिती अस्थिर आणि जोखमींनी भरलेली असल्याचे वर्णन केले आहे. अशा वातावरणात ब्रिक्स देशांनी नेतृत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे आणि विकसनशील देशांना एकत्र करून जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी सकारात्मक शक्ती बनले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय नियम आणि समानतेवर जोर देऊन, त्यांनी त्याची तुलना अशा चौकाशी केली जिथे ट्रॅफिक लाइट नसल्यामुळे गोंधळ होऊ शकतो. ते म्हणाले की, जगातील नियम हे कोणा एका बलाढ्य देशाच्या इच्छेनुसार न ठरवता सर्व देशांच्या सहभागाने ठरवले जावेत.

बळावर आधारित मनमानीचे युग संपले पाहिजे

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, केवळ बळाच्या जोरावर आपला मुद्दा मांडण्याची वृत्ती यापुढे मान्य करता कामा नये. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे रक्षण करण्यासाठी विकसनशील देशांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

सार्वभौमत्वाचा आदर करणे, इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण यावर त्यांनी भर दिला. आंतरराष्ट्रीय कायदे सर्व देशांना सारखेच लागू झाले पाहिजेत आणि दुटप्पीपणा टाळला पाहिजे, असेही जिनपिंग म्हणाले.

ते म्हणाले की, प्रत्येक देश, लहान असो वा मोठा, श्रीमंत असो किंवा गरीब, आदरास पात्र आहे. ग्लोबल साउथच्या देशांनी बहुपक्षीयता आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेला बळकट करण्यासाठी काम केले पाहिजे, जेणेकरून सर्व देशांना जागतिक घडामोडींमध्ये समान सहभाग घेता येईल.

WTO आणि वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यावर भर

जिनपिंग यांनी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) सुधारणे, वाजवी व्यापार नियमांना प्रोत्साहन देणे आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेला (NDB) पाठिंबा देण्याबाबत बोलले. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज दाखवून त्यांनी विकसनशील देशांचा आवाज आणि प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर भर दिला.

जनतेच्या हितासाठी विकासाला प्राधान्य दिले

चीनचे अध्यक्ष म्हणाले की, मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विकासाच्या केंद्रस्थानी लोकांचे हित ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी विकसनशील देशांना 2030 शाश्वत विकास उद्दिष्टे किंवा SDGs पूर्ण करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले.

चीनच्या पुढाकारांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह अंतर्गत चीनने 120 हून अधिक देशांमध्ये 2,000 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत आणि दोन लाखांहून अधिक लोकांना प्रशिक्षित केले आहे. चीनने आपल्याशी राजनैतिक संबंध असलेल्या 53 आफ्रिकन देशांना शून्य-शुल्क व्यापार सुविधा दिल्याचेही ते म्हणाले.

हवामान बदल आणि AI वरही सहकार्याचे आवाहन

जिनपिंग यांनी जागतिक आव्हाने सोडवण्यासाठी त्यांच्या मूळ कारणांवर काम करण्याची गरज आहे. पारंपारिक आणि अपारंपारिक सुरक्षा धोक्यांना एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचे आणि पॅरिस हवामान कराराची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी देशांना केले.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात एआय या विषयावर ते म्हणाले की, तंत्रज्ञानाचा विकास हा मानवाच्या कल्याणासाठी आणि चांगुलपणासाठी असावा. यासाठी जागतिक स्तरावर सर्वसहमतीने नियम बनवण्याची गरज आहे, जेणेकरून नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्व देशांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचू शकेल.

भारत आणि चीनमध्ये या 7 मुद्द्यांवर करार झाला

ब्रिक्स परिषदेदरम्यान भारत आणि चीनमधील संबंध धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पुढे नेण्यावर भर देण्यात आला. दोन देशांमध्ये एकमत झालेल्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

1. भारत-चीन संबंधांकडे धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल.
2. दोन्ही देशांमधील मतभेदांचे रूपांतर वादात होण्यापासून टाळले जाईल.
3. सीमावादावर न्याय्य आणि स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यावर भर दिला जाईल.
4. व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध पुढे नेले जातील.
5. दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील हालचाली वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
6. आर्थिक आणि व्यावसायिक समस्यांवर उपाय सापडतील.
7. प्रादेशिक आणि जागतिक आव्हानांवर भारत-चीन सहकार्य वाढवले ​​जाईल.

ब्रिक्समध्येही पंतप्रधान मोदींच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागली

दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या यजमानपदाच्या वेळी संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताकडे लागल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीचीही कसोटी लागली. परिषदेशी संबंधित जाहीरनामा आणि समोर आलेले मुद्दे हे भारतासाठी महत्त्वाचे राजनैतिक यश म्हणून पाहिले जात आहे.

UNSC मध्ये भारताच्या दाव्याला चीनचा पाठिंबा आहे

एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या भारताच्या दाव्याला पाठिंबा देण्याचे म्हटले आहे. चीनची ही भूमिका भारतासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा ब्रिक्स व्यासपीठावरून निषेध करण्यात आला. दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका आणि शून्य सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारण्यावर सदस्य देशांमध्ये एकमत झाले.

दहशतवादाविरुद्ध सामान्य भूमिका

ब्रिक्स देशांनी दहशतवादाविरोधात एकजूट दाखवली. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दहशतवादाविरुद्ध सामूहिक आणि स्पष्ट कारवाईची मागणी भारत दीर्घकाळापासून करत आहे.

मध्य पूर्वेतील शांततेचा पुरस्कार करत आहे

ब्रिक्समध्येही मध्यपूर्वेतील शांतता आणि स्थिरतेच्या गरजेवर भर देण्यात आला होता. भारत दीर्घकाळापासून या भागात शांतता आणि संवादाचा पुरस्कार करत आहे.

अनियंत्रित दरांविरुद्ध शेअर केलेला संदेश

ब्रिक्स देशांनी व्यापार आणि शुल्काच्या मुद्द्यावरही सामूहिक भूमिका मांडली. एकतर्फी आणि मनमानी करवाढीविरोधात आवाज उठवतानाच न्याय्य व्यापार व्यवस्थेच्या गरजेवर भर देण्यात आला.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे BRICS 2026 मधील विधान भारत-चीन संबंध आणि ग्लोबल साउथच्या वाढत्या भूमिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. एकीकडे जिनपिंग यांनी बहु-ध्रुवीय जग, समानता आणि विकसनशील देशांच्या सहभागाबद्दल सांगितले, तर दुसरीकडे भारत आणि चीनमधील संबंध धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पुढे नेण्यावर भर दिला. दुसरीकडे, दहशतवाद, UNSC सुधारणा, मध्य पूर्व आणि व्यापार या मुद्द्यांवर भारताच्या भूमिकेसाठी ब्रिक्स व्यासपीठावरून मिळालेल्या समर्थनामुळे परिषदेला नवीन राजनैतिक महत्त्व प्राप्त झाले.

हे देखील वाचा: ब्रिक्स शिखर परिषद: अभेद्य सुरक्षा घेरा चुकवत तिबेटी आंदोलक भारत मंडपाजवळ पोहोचले, पोलिसांनी ताब्यात घेतले