बँकिंग क्षेत्रातील संप : ५ दिवस कामकाजाचा आठवडा करण्याची मागणी

बँक संघटनांनी संप जाहीर केला

बँकिंग क्षेत्रातील संघटनांनी आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार त्यांच्या मागण्यांवर कोणतीही कार्यवाही करत नसल्याने आता संपावर जाण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. बँकांमध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याची आणि परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजना मागे घेण्याची युनियनची मागणी आहे.

बेमुदत संपाची घोषणा

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने पाच दिवसांचे कामकाज आणि वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांसाठी सरकारच्या बदललेल्या PLI योजनेच्या विरोधात देशभरात संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचाही समावेश आहे.

11 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संप

यूएफबीयूने 11 सप्टेंबर रोजी देशभरात बँक संपाची घोषणा केली आहे. यानंतर 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी संपही करण्यात येणार आहे. प्रेसला जारी केलेल्या निवेदनात, युनियनने 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला आहे. UFBU सरकारी, खाजगी, परदेशी, प्रादेशिक ग्रामीण आणि सहकारी बँकांच्या 90% पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतो.

संघटनांच्या प्रमुख मागण्या

8 मार्च 2024 च्या करारानुसार पाच दिवसांची कार्यप्रणाली लागू करणे, सरकारची 'एकतर्फी आणि भेदभाव करणारी' पीएलआय योजना मागे घेणे, युनियनशी चर्चेद्वारे योजनेत बदल करणे आणि इतर समस्या सोडवणे या युनियनच्या मागण्या आहेत.

पाच दिवस कामाचा प्रश्न

UFBU ने सांगितले की मार्च 2024 च्या करारात असे ठरले होते की उर्वरित शनिवारी सुट्टी दिली जाईल आणि त्या बदल्यात सोमवार ते शुक्रवार दररोज कामाचे तास 40 मिनिटांनी वाढवले ​​जातील. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता, मात्र दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी हे प्रकरण रखडले आहे, असे संघटनांनी सांगितले.

पीएलआय विवाद समस्या

PLI च्या मुद्द्यावर, UFBU ने सांगितले की, सध्याची योजना नोव्हेंबर 2020 मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि युनियन यांच्यातील करारानुसार सुरू करण्यात आली होती. त्यात स्केल I ते स्केल VII पर्यंत कामगार कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा समावेश होता. त्या योजनेंतर्गत, विविध बँकांच्या कामगिरी आणि नफ्यावर अवलंबून, एका दिवसाच्या पगारापासून जास्तीत जास्त 15 दिवसांच्या पगारापर्यंतचे प्रोत्साहन दिले गेले.

अर्थ मंत्रालयाच्या नवीन सूचना

UFBU नुसार, वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने नोव्हेंबर 2024 मध्ये बँकांना स्केल IV ते स्केल VII मधील अधिका-यांसाठी प्रोत्साहनाचे नवीन सूत्र स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. युनियनने या निर्देशाला विरोध केला आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की ते द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन करते आणि समान प्रोत्साहनांऐवजी वैयक्तिक कामगिरीवर आधारित भेदभाव निर्माण करते.