राजपाल यादवला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, चेक बाऊन्स प्रकरणात 2 कोटी रुपये जमा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

चेक बाऊन्सशी संबंधित एका जुन्या प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवला सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. त्याने कोर्टाच्या रजिस्ट्रीत २ कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती त्याच्या वकिलाने कोर्टाला दिली. हे प्रकरण 2012 मध्ये आलेल्या 'अता पता लपता' या चित्रपटाशी संबंधित आहे, ज्याची निर्मिती राजपाल यादव यांनी केली होती, परंतु हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

सुप्रीम कोर्टाने पैसे जमा केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीने हे प्रकरण सोडवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सांगितले की ते लवादाची नियुक्ती करेल आणि दोन्ही पक्षांना निश्चित तारखेला हजर राहण्यास सांगितले.

राजपाल यादवचा पासपोर्ट

सुनावणीदरम्यान राजपालच्या वकिलाने सांगितले की, अभिनेत्याला कामासाठी परदेशात जावे लागते, परंतु त्याचा पासपोर्ट ट्रायल कोर्टाने जप्त केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टाला योग्य अटींसह त्याचा पासपोर्ट परत करण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणीचे तपशील

7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना चेक बाऊन्स प्रकरणात तक्रारदाराला 13 ऑक्टोबरपर्यंत 2 कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. पैसे जमा झाल्यानंतरच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अभिनेत्याचे वर्तन

राजपाल यादवने 1.15 कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट न्यायालयात जमा केला, तर उर्वरित 85 लाख रुपये 13 ऑक्टोबरपर्यंत ज्याने त्याची मालमत्ता विकत घेतली होती त्याच्यामार्फत भरायचे होते. खंडपीठाने अभिनेत्याच्या वर्तनावर कठोर भूमिका घेत कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याच्या शिक्षेत वाढ होऊ शकते, असा इशारा दिला.

पेमेंट बद्दल चेतावणी

तक्रारदाराला मिळालेली रक्कम सुरक्षित राहावी यासाठी पैसे जमा करण्याच्या सूचना दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अभिनेत्याचे वर्तन समाधानकारक नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुढील पायऱ्या

यादव यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी पेमेंटसाठी रजिस्ट्रीकडे संपर्क साधला होता, परंतु आरटीजीएसद्वारे पेमेंट स्वीकारले जाऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले. यानंतर अभिनेत्याने 1.15 कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट सादर केला. उर्वरित 85 लाख रुपये मालमत्ता खरेदीदार देईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान

राजपाल यादवने या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात चेक बाऊन्सच्या सात प्रकरणांमध्ये त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते.