खासगीकरणाविरोधात IDBI बँकेचे कर्मचारी 2 ते 3 नोव्हेंबर दरम्यान संपावर जाणार; 10,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे समर्थन

मुंबई, 1 नोव्हेंबर (हि.स.) आयडीबीआय बँकेच्या प्रस्तावित खाजगीकरणाविरोधातील आंदोलने तीव्र झाली आहेत. बँकेचे 10,000 हून अधिक कर्मचारी 2 आणि 3 नोव्हेंबर रोजी दोन दिवसीय देशव्यापी संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉइजच्या आवाहनानुसार हा संप पुकारण्यात आला आहे.

खासगीकरणाची प्रक्रिया मागे घेण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने केंद्र सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाकडे केली आहे. आयडीबीआय बँकेचे पुनरुज्जीवन (उलाढाल) कोणत्याही खाजगी गुंतवणुकीमुळे नाही तर सरकार, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शक्य झाल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.

युनियनने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आर्थिक संकटाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवला, बँकिंग कामकाज सुरळीत ठेवले आणि संस्थेला पुन्हा मजबूत पायावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यासोबतच सरकार आणि एलआयसीने बँकेच्या पुनर्रचनेसाठी आर्थिक मदत केली.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर मोठ्या प्रमाणात अनुत्पादित कर्जे (NPA) ओळखल्यामुळे IDBI बँकेला 2016 आणि 2020 दरम्यान मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागला. कर्मचारी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सरकार आणि एलआयसीने या कालावधीत बँकेला जामीन देण्यासाठी 46,000 कोटी रुपयांहून अधिक भांडवली मदत दिली होती.

गेल्या काही वर्षांत बँकेच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचा युनियनचा दावा आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, बँकेने गेल्या सहा वर्षांत 30,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निव्वळ नफा कमावला आहे. दरम्यान, सकल NPA प्रमाण 2018 मध्ये 31.78 टक्क्यांवरून 2.30 टक्क्यांवर आले आहे.

बँकेचे निव्वळ एनपीए प्रमाण केवळ 0.16 टक्के आहे, तर भांडवल पर्याप्तता प्रमाण 26.38 टक्के आणि तरतुदी कव्हरेज प्रमाण 99.31 टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचल्याची माहितीही कर्मचारी संघटनेने दिली आहे. त्यांच्या मते, ही आकडेवारी बँकेची मजबूत आर्थिक स्थिती दर्शवते.

असे असूनही, सरकार बँकेचे नियंत्रण कॅनडाच्या फेअरफॅक्स समूहाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रस्तावाला कर्मचारी संघटना सातत्याने विरोध करत आहे. युनियनने बँकेच्या प्रस्तावित मूल्यांकनावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि विक्री प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

-IANS

DBP