गाझा शांतता योजनेवरून संघर्ष! इस्रायलने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव फेटाळला, सौदी, तुर्किये आणि पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझामधील युद्ध संपवण्याच्या नव्या योजनेला इस्रायलने नकार दिल्याने आखाती आणि मुस्लिम देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रविवारी नऊ देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले की, इस्रायलच्या निर्णयामुळे शांततेच्या प्रयत्नांना धक्का बसू शकतो.

9 देशांनी संयुक्त निवेदन जारी केले

इजिप्त, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्किये, पाकिस्तान, इंडोनेशियासह 9 देशांनी एकत्र येऊन इस्रायलवर टीका केली. या देशांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प यांची योजना संघर्ष थांबवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल होते, ते नाकारले जाऊ नये. निवेदनात म्हटले आहे की, “इस्रायलने योजना नाकारल्याने गाझामध्ये सुरू असलेले युद्ध संपविण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना हानी पोहोचेल.”

“युद्ध संपवण्याचे प्रयत्न धोक्यात आले”

या देशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, यावेळी राजनैतिक चर्चा सुरू असताना ही योजना नाकारल्याने वातावरण आणखी बिघडेल. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन त्वरीत काम करत आहे आणि इस्रायलच्या नकारामुळे ती संपूर्ण प्रक्रिया रुळावर येऊ शकते.

निवेदनात, सर्व नऊ देशांनी संघर्ष संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना त्यांच्या सामूहिक समर्थनाचा पुनरुच्चार केला. तसेच इस्रायलने शांतता प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले.

आखाती + मुस्लिम देशांची संयुक्त भूमिका

यावेळी विशेष बाब म्हणजे केवळ अरब देशच नाही तर तुर्किये, पाकिस्तान आणि इंडोनेशिया देखील या निषेधात सामील झाले. इजिप्त, कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएई गाझा मुद्द्यावर आधीच सक्रिय आहेत.

आता तुर्किये, पाकिस्तान आणि इंडोनेशिया सामील झाल्यामुळे या विरोधाला अधिक वजन आले आहे. एका संयुक्त निवेदनात या देशांनी म्हटले आहे की, गाझामधील नागरिकांची स्थिती सातत्याने खालावत चालली आहे. अशा वेळी कोणत्याही शांतता उपक्रमाला नकार दिल्याने मानवतावादी संकट आणखी वाढेल.

पुढे काय?

सध्या गाझाबाबत राजनैतिक घोडदौड सुरू आहे. कैरोमध्ये हमासचे शिष्टमंडळही चर्चा करत आहे. पण इस्रायलच्या कठोर भूमिकेनंतर आणि आता 9 देशांच्या निषेधानंतर शांतता योजनेवर एकमत होणे सोपे जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. या देशांच्या दबावानंतर ट्रम्प प्रशासन आता इस्रायलचे मन वळवण्याचा नवा प्रयत्न करू शकते. पण प्रश्न असा आहे की इस्रायल आपला निर्णय बदलेल का?