हरित महाराष्ट्रासाठी आयोगाची स्थापना; राज्यात 300 कोटी वृक्षांची लागवड होणार, मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्यात 2047 पर्यंत 300 कोटी झाड लागवड करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हिरवा महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने ओळख दिली. आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री असतील, तर उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष आणि जंगल मंत्री, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रीkrपंतप्रधान आणि रोजगार हमी योजना मंत्री सह–उपाध्यक्ष असणार आहेत.

राष्ट्रीय वनधोरण 1988 अनुसार देशाच्या एपूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 33 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित किंवा वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात 16.53 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित आणि 4.72 टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित आहे. ते एपूण क्षेत्र 21.25 टक्के होत असून ते 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. वृक्ष लागवडीसाठी सध्या 29 हजार चौरस किलोमीटर जमीन उपलब्ध आहे. तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीसाठी सुमारे 27 लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. ती वन विभाग, मनरेगा व अन्य विभागांशी समन्वय साधून उपलब्ध करून घेतली जाणार आहे.

हिरवा ऊर्जेसाठी 12 एक हजार 3030 कोटींची मॅजेस्टिक योजना

राज्यातील हिरवा ऊर्जेचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढविणे, संसर्ग प्रणाली अधिक समर्थ करणे आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान प्रगत करण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र ः प्रवेगक हिरवा ऊर्जा अॅण्ड स्टोरेज तंत्रज्ञान एकीकरण मध्ये कनेक्ट करा ग्रीड या महत्त्वाकांक्षी योजनेस तसेच तिच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास आज ओळख देण्यात आली. राज्यातील अक्षय ऊर्जेचा वाटा 2030 पर्यंत १७ टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 12 एक हजार 303 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्यास शासनाने मान्यता दिली. बारा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अशी वाढ करण्यात आली आहे. ‘उच्च माध्यमिक परीक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱया दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना’ या सुधारित योजनेंतर्गत हा निधी दिला जाणार आहे. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी, पदव्युत्तर डिप्लोमासाठी निवासी विद्यार्थ्यास 1700 तर अनिवासी विद्यार्थ्यास 900 रुपये. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निवासी विद्यार्थ्यास 1200 तर अनिवासीसाठी 850 रुपये. पदवीतर डिप्लोमांसाठी निवासी विद्यार्थ्यास 1100 तर अनिवासीसाठी 800 रुपये वित्तीय सहाय्य.

लंडन स्कूल ऑफ इकाॅनॉमिक्समध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन

प्रख्यात लंडन स्कूल ऑफ इकाॅनॉमिक्स अॅण्ड पॉलिटिकल सायन्स या संस्थेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने अध्यासन स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बाबासाहेबांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्तीही दिली जाणार आहे. अध्यासन स्थापन करण्यासाठी तीस लाख पौंड म्हणजे 37 कोटी 13 लाख 82 हजार 300 रुपये इतका निधी एकरकमी दिला जाणार आहे.

दहा पीएच.डी. शिष्यवृत्ती

लंडन स्कूल ऑफ इकाॅनॉमिक्स अॅण्ड पोलिटिकल सायन्स, महाराष्ट्र शासन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या समन्वयाने दहा पीएचडी शिष्यवृत्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पीएचडीचा कालावधी चार वर्षांचा असेल. पहिली शिष्यवृत्ती 2027-28 आणि दुसरी शिष्यवृत्ती 2029-30 मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे.

आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजना

अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना बारा व चोवीस वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास आज शासनाने मान्यता दिली. यामुळे आदिवासी विभागाच्या 556 अनुदानित आश्रमशाळांतील 7 हजार 562 शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱयांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांची मागणी होती.

रत्नागिरीतील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय

रत्नागिरी जिह्यातील मौजे नाचणे येथे नवीन केंद्रीय विद्यालय स्थापन करण्यासाठी अडीच हेक्टर जमीन दिली जाणार आहे. नाचणे येथे सर्व्हे क्रमांक 93 मधील अडीच हेक्टर जमीन पेंद्रीय विद्यालय संगठनास वर्ग-2 धारणाधिकाराने देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे भविष्यात रत्नागिरी जिह्यात केंद्रीय स्तरावरील आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाशी सुसंगत अशी शिक्षण सुविधा या केंद्रीय विद्यालयाच्या स्थापनेमुळे उपलब्ध होणार आहे.