आयुक्त निवडीचे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, 5 न्यायाधीशांचे पीठ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती, कार्यपद्धती आणि कार्यकाळ यांच्यासंबंधी केंद्र सरकारने 2023 मध्ये केलेल्या आणि संसदेने संमत केलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्त यांची निवड करणाऱ्या मंडळात पूर्वी भारताच्या सरन्यायाधीशांचाही समावेश होता. तथापि, नव्या कायद्यानुसार या मंडळातून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. या विरोधात अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या मंडळात सरन्यायाधीश नसतील, तर देशात मुक्त आणि न्यायोचित वातावरणात निवडणुका होणार नाहीत. तसेच, केंद्र सरकारला आपल्या इच्छेनुसार निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्याची संधी मिळत असून त्यामुळे विरोधकांना समान संधी नाकारण्यात येत आहे. या नव्या कायद्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमताही धोक्यात येत आहे. यामुळे देशाच्या लोकशाहीवर फार मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे हा नवा कायदा घटनाबाह्या आहे. तो रद्द करुन पुन्हा पूर्वीची व्यवस्था आणण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकांमध्ये आहे.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता आणि महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी यांनी युक्तिवाद केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात घटनात्मक मुद्दे, घटनेतील तरतुदींचे सखोल अर्थान्वेषण (इंटरप्रिटेशन) आणि इतर महत्वाच्या घटनात्मक बाबी अंतर्भूत असल्याने या प्रकरणाची हाताळणी किमान 5 न्यायाधीश असणाऱ्या घटनापीठाकडे देण्यात यावी, असे म्हणणे या दोघांनीही मांडले आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याचे जोरदार समर्थन न्यायालयात केले. केंद्र सरकारने हा कायदा करून एक महत्वाची त्रुटी नाहीशी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांचा कार्यकाळ यांची सुनिश्चिती करणारा कायदा या देशात स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत कधीही करण्यात आलेला नाही. आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या इच्छेनुरुप निवड मंडळाची स्थापना करून आयुक्तांची निवड केली जात असे. त्याहीपूर्वी केंद्र सरकारच्या थेट इच्छेनुसारच केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जात असे. त्यामुळे केंद्र सरकारांच्या मनमानीपणाला मोठा वाव होता. तथापि, आता आयोगाचे सदस्य, त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांचा कार्यकाळ यांच्यासंबंधांमध्ये सुनिश्चित नियम करण्यात आले आहेत. परिणामी, याचिकांमध्ये करण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. तथापि, सखोल विचारासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविले जावे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात प्रतिपादन करण्यात आले आहे. ते मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग केले.