मतदारसंघाचे परिसीमन निष्पक्षपणे पार पडले पाहिजे

राज्यांची भीती घालविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न, आजपासून संसदेच्या वाढीव अधिवेशनाला प्रारंभ

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन, लोकसभेच्या जागा वाढविणे आणि महिला आरक्षण यांच्यासंदर्भात केंद्र सरकार आज गुरुवारी संसदेत तीन विधेयके सादर करणार आहे. या विधेयकांना काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. लोकसभेच्या जागा वाढविणे आणि मतदारसंघ परिसीमन या प्रक्रियांमध्ये दक्षिण भारतातील कमी लोकसंख्येच्या राज्यांवर अन्याय होईल, अशी चिंता काही राज्यांनी व्यक्त केली आहे. या राज्यांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने चालविला असून परिसीमन न्याय्य पद्धतीनेच होईल, असे आश्वासन दिले आहे.

ही महत्वपूर्ण विधेयके संमत करून घेण्यासाठी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. आज 16 एप्रिलपासून या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सत्राचा प्रारंभ होत असून या सत्रात 18 एप्रिलपर्यंत केवळ याच तीन विधेयकांवर चर्चा केली जाईल. ही विधेयके संमत करून घेण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये केंद्र सरकारला भासणार आहे. त्यामुळे ही विधेयकांचे सर्व पक्षांनी समर्थन करावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. या विधेयकांच्या प्रती बुधवारी सर्व लोकप्रतिनिधींना देण्यात आल्या असून आज गुरुवारपासून चर्चा होणार आहे.

मुख्य चिंता सीमांकन

काही विरोधी पक्षांनी परिसीमनासंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढीचा वेग दक्षिण भारतापेक्षा अधिक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ परिसीमन केल्यास उत्तर भारताच्या जागा लोकसभेत वाढतील आणि तुलनेने दक्षिण भारताच्या जागा कमी होतील. तसे झाल्यास राष्ट्रीय राजकारणातील दक्षिण भारताचे महत्व कमी होईल, असे मुख्यत: तामिळनाडूच्या राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि, सध्याच्या जागांच्या तुलनात्मक प्रमाणात कोणतेही परिवर्तन होणार नाही. सर्वच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातून लोकसभेत सध्या जितक्या जागा जातात त्याच्या दीडपट जागा प्रत्येक राज्याला आणि केंद्रशासित प्रदेशाला मिळतील, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

जागा किती वाढणार

सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत. ही विधेयके संमत झाली, तरी 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत जागांची संख्या 850 इतकी असेल. त्यांच्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातून सध्या लोकसभेत प्रत्येकी जितक्या जागा निवडल्या जातात, त्याच्या साधारणपणे दीडपट जागा 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडल्या जातील.

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न नको

मतदारसंघांचे परिसीमन करणे ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. महिला आरक्षणाशीही त्याचा संबंध असल्याने ती सामाजिक प्रक्रियाही आहे. त्यामुळे या प्रक्रियांमध्ये कोणीही राजकारण घुसडण्याचा प्रयत्न करु नये. तसेच, या प्रक्रियांसंबंधी जनतेची दिशाभूल कोणीही करु नये. विधेयके संमत झाली नाहीत, तर महिलांवर अन्याय होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी केले.

विरोधी पक्षांची संयुक्त बैठक

धोरण ठरविण्यासाठी काँग्रेसने दिल्लीत विरोधी आघाडीच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी ही बेठक पार पडली. महिला आरक्षणाला विरोध नाही. पण केंद्र सरकारच्या हेतूसंबंधी मोठी शंका आहे. केंद्र सरकारने ही विधेयके राजकीय लाभ उठविण्यासाठी आणलेली आहेत. सध्या काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे काही पक्षांचे खासदार अधिवेशनाला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. केंद्र सरकार घाईगडबडीत विधेयके संमत करून घेण्याच्या विचारात आहे, अशी टीका पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.

काळे झेंडे लावण्याचे आवाहन

ही विधेयके संसदेत मांडली जाण्याच्या दिवशी, म्हणजेच आज गुरुवारी तामिळनाडूतील सर्व घरांनी काळे झेंडे लावावेत आणि निषेध व्यक्त करावा, असे आवाहन द्रमुक पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी केले. तामिळनाडूच्या चिंता दूर केल्या नाहीत, तर परिणाम गंभीर होतील, असा इशाराही त्यांनी केंद्राला दिला.

विरोधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

संसदेचे अधिवेशन होत असताना केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्टपणे समोर आली आहे. ही विधेयके याच अधिवेशनात संमत करून घेण्याची केंद्राची योजना आहे. मात्र, दोन तृतियांश बहुमतासाठी केंद्र सरकारला काही विरोधी पक्षांचे साहाय्य तरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधक या विधेयकांना एकत्रितरित्या विरोध करतात, की विधेयके संमत करण्यात साहाय्य करतात, याकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे. तृणमूल काँग्रेसनेही या विधेयकांसंबंधी अनेक आक्षेप घेतले आहेत.

अधिवेशन ऐतिहासिक ठरणे शक्य…

ड सरकारची तिन्ही विधेयके संमत झाल्यास अधिवेशन ऐतिहासिक ठरणार

ड मतदारसंघ परिसीमनाच्या प्रक्रियेला काही विरोधी पक्षांकडून मोठा विरोध

ड संमत होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमत आवश्यक