दिल्लीवर पुन्हा पुराचा धोका! यमुनेच्या काठावर 50 कोटींच्या भिंतीचे काम रखडले, आता सर्व आशा आयआयटी दिल्लीवर
मान्सूनमुळे देशाची राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा पुराचा धोका वाढू लागला आहे. यमुना नदीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने मजनू का टिळा, बेला रोड आणि जवळपासच्या अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता आहे. 2023 च्या भीषण पुरादरम्यान यमुनेचे पाणी निवासी भागात पोहोचले, ज्यामुळे हजारो लोकांचे जनजीवन कित्येक दिवस विस्कळीत झाले. गेल्या वर्षीही काही संवेदनशील भागात पाणी साचण्याची समस्या समोर आली होती.
पूर टाळण्यासाठी 4.72 किमी लांबीची भिंत बांधली जाणार आहे
यमुनेच्या वाढत्या पाण्याच्या पातळीपासून रिंगरोड आणि आजूबाजूच्या परिसराचे रक्षण करण्यासाठी मजनू का टिळा ते काश्मिरी गेटजवळील लोहा पुलापर्यंत पूर प्रतिबंधक भिंत बांधण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. प्रस्तावित भिंतीची एकूण लांबी अंदाजे 4.72 किलोमीटर असेल.
प्रकल्पांतर्गत सुमारे 850 मीटरच्या अतिसंवेदनशील भागात प्रबलित काँक्रीटची भिंत बांधली जाईल, तर उर्वरित भागात वीट किंवा दगडाची रचना उभारली जाईल. भिंतीची उंची अंदाजे सहा फूट ठेवण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
टेंडर निघाले, पण कंत्राट मिळालेले नाही
मार्चमध्ये या प्रकल्पाची निविदा काढण्यात आली होती, मात्र आजतागायत बांधकामाचे कंत्राट एकाही एजन्सीला देण्यात आलेले नाही. अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रारंभिक योजनेनुसार, बांधकामाचे काम अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC) मॉडेलवर केले जाणार होते, ज्यामध्ये कंत्राटदाराला डिझाइन तयार करण्याची जबाबदारी देखील देण्यात आली आहे. मात्र, कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या डिझाइनमध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्याने ही प्रक्रिया थांबवावी लागली.
आयआयटी दिल्ली नवीन ब्ल्यू प्रिंट बनवणार आहे
दिल्लीचे जलमंत्री प्रवेश वर्मा म्हणाले की, प्रकल्पाची नवीन आणि वैज्ञानिक रचना तयार करण्याची जबाबदारी आयआयटी दिल्लीकडे सोपवण्यात आली आहे. येत्या 10 ते 15 दिवसांत अंतिम डिझाइन तयार होण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर पावसाळा संपल्यानंतर बांधकाम सुरू करण्यात येणार आहे.
यावर्षीही धोका कायम राहील
पावसाळ्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात होण्याची शक्यता असल्याने यंदाही यमुनेच्या पाण्याची पातळी वाढल्यास आजूबाजूच्या परिसरात पाणी तुंबण्याचा धोका निर्माण होणार आहे. मात्र, पुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि संवेदनशील भागांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
Comments are closed.