भारताच्या विरोधाला न जुमानता 'CPEC 2.0' मंजूर

पाकिस्तान अन् चीनची काराकोरम महामार्गासंबंधी मोठी घोषणा : शाहबाज शरीफ बीजिंगच्या दौऱ्यावर

वृत्तसंस्था/ बीजिंग

जागतिक तणावादरम्यान पाकिस्तान आणि चीनने परस्पर संबंधांना आणखी मजबूत करण्याची घोषणा केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग अन् शरीफ यांच्यातील बैठकीत चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा (सीपीईसी) दुसरा आणि प्रगत टप्पा (सीपीईसी 2.0) लागू करण्यावर सहमती झाली आहे. तर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरला भारताचा तीव्र विरोध आहे. तरीही चीनने हा प्रकल्प राबविण्याचा अट्टाहास कायम ठेवला आहे.

जम्मू-काश्मीरवर कुणालाच टिप्पणी करण्याचा अधिकार नाही, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि कायम राहणार असल्याचे भारतीय विदेश मंत्रालयाने चीन अन् पाकिस्तानला सुनावले आहे. सीपीईसी हा प्रकल्प भारताच्या सार्वभौम क्षेत्रात मोडतो आणि पाकिस्तानच्या अवैध कब्जाला वैधता देण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नाला स्वीकारले जाऊ शकत नाही असे विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

चीन अन् पाकिस्तानच्या संयुक्त वक्तव्यानुसार चीनच्या बेल्ट अँड रोड पुढाकाराच्या अंतर्गत प्रमुख प्रकल्प सीपीईसीला आणखी वाढविण्यावर सहमती व्यक्त करण्यात आली असून याच्या अंतर्गत 1300 किलोमीटर लांब काराकोरम महामार्गाचे अद्ययावतीकरण आणि पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराचा विकास करण्याची योजना आहे. काराकोरम महामार्ग (थाकोट-रायकोट मार्ग)च्या अलाइनमेंट प्रकल्पाला पुढे नेण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली. तसेच ग्वादार बंदराच्या क्षमतेचा लाभ उचलणे आणि याला एक क्षेत्रीय संपर्कव्यवस्था हबच्या स्वरुपात विकसित करण्यावर सहमती झाली आहे.

CPEC 2.0 ची घोषणा केली

चीन आणि पाकिस्तानदरम्यान भूसंपर्कव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी खुंजेराब खिंडीचा योग्य वापर करण्याचा संकल्प दोन्ही नेत्यांनी घेतला आहे. तसेच चीन अन् पाकिस्तानकडून निश्चित करण्यात आलेल्या मॉडेलच्या अंतर्गत सीपीईसीच्या विकासात तिसऱ्या देशाच्या भागीदारीचे स्वागत दोन्ही देशांनी केले.

भारताचा आक्षेप

चीन आणि पाकिस्तानने सीपीईसी 2.0 अंतर्गत काराकोरम महामार्गाच्या अपग्रेडेशनवर भारताच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष केले आहे. हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि ट्रान्स-काराकोम (शक्सगाम खोरे) क्षेत्रामधून जातो. 1963 मध्ये एका कराराच्या अंतर्गत पीओकेतील शक्सगाम खोऱ्याला अवैध स्वरुपात चीनला सोपविले होते. या क्षेत्रातून महामार्ग जाणे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे थेट उल्लंघन आहे. काराकोरम महामार्ग चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा प्रमुख हिस्सा आहे.