अनैसर्गिक लोकसंख्या वाढीची चौकशी

केंद्र सरकारची समिती स्थापन, लवकरच अहवाल

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताची लोकसंख्या अनैसर्गिक पद्धतीने वाढताना दिसून येत आहे. यासाठी देशात होणारी बेकायदा घुसखोरी आणि अन्य कारणे आहेत. केंद्र सरकारने या लोकसंख्यावृद्धीची गंभीर नोंद घेतली असून तिचा तपास करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना केली आहे. साऱ्या देशात ही समस्या असून तिच्यावर कठोर उपाय केला जाणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.

या समितीचे अध्यक्षस्थान निवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर यांच्याकडे देण्यात आले आहे. समितीमध्ये देशाचे लोकसंख्या आयुक्त, तसेच माजी आयएसएस अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, माजी आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव आणि अर्थतज्ञ शमिका रवी, यांचा समावेश सदस्य म्हणून करण्यात आला आहे. या समितीचे सदस्य-सचीवपद केंद्रीय गृहविभागाच्या सहआयुक्तांकडे (विदेशी नागरीक-1) सोपविण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘एक्स’वर संदेश प्रसारीत करुन या संबंधीची माहिती मंगळवारी दिली आहे.

सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व

बेकायदा घुसखोरीमुळे देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसंख्यात्मक परिवर्तन ही गंभीर बाब आहे. बेकायदा घुसखोरांची संख्या देशाच्या अनेक भागांमध्ये वाढल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांचा लोकसंख्या समतोल बिघडला आहे. याचा परिणाम देशाच्या सुरक्षेवर होत असल्याने वेळीच कठोर पावले उचलून घुसखोरी रोखणे आता अनिवार्य झाले आहे. तसेच देशात घुसलेल्या घुसखोरांची देशातून हाकालपट्टी होणे आवश्यक आहे. घुसखोरीचे प्रमाण किती आहे, ती कशी होत आहे, तसेच देशातील कोण त्यांना सामिल आहे, या सर्व मुद्द्यांचे अन्वेषण ही समिती करणार असल्याची माहिती अमित शाह यांनी दिली.

सर्वंकष मूल्यांकन होणार

घुसखोरी आणि अन्य बेकायदेशीर कारणांमुळे होणाऱ्या लोकसंख्या परिवर्तनाचे सर्वंकष मूल्यांकन करण्याची सूचना या समितीला देण्यात आली आहे. समितीची कार्यकक्षा व्यापक असून बेकायदा घुसखोरी आणि तिच्याशी निगडीत अन्य बाबींचा सखोल आणि विस्तृत अभ्यास करुन ही समिती केंद्र सरकारला महत्वाच्या सूचना करणार आहे. तसेच उपयाही सुचविणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

मार्ग बंद करणार

देशात विविध मार्गांनी घुसखोरी होत आहे. समुद्र आणि भूमी हे प्रमुख मार्ग आहेत. गुप्त भुयारे आणि जलमार्गांनीही ही घुसखोरी होत आहे. हे सर्व मार्ग शोधून काढून ते बंद केल्याशिवाय हा बेकायदेशीर प्रकार थांबणार नाही. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित हे काम हाती घेण्याची केंद्राची योजना आहे.