…त्यापेक्षा मुलांनी धूम्रपान केलं तर मला आवडेल! डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांचे वक्तव्य व्हायरल

सोशल मीडियावर डेन्मार्कचे पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन (Mette Frederiksen) यांचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी तरुणांबाबत एक खळबळजनक वक्तव्य केले आहे. मुलांना धूम्रपान करताना पाहणे मला जास्त आवडेल, असे त्या म्हणाल्या. मुलांमधील सोशल मीडियाच्या व्यसनावर बोलताना त्यांनी हे धक्कादायक विधान केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर जगभरात चर्चांना उधाण आले आहे.

नक्की काय म्हणाल्या डेन्मार्कच्या पंतप्रधान?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि बाल सुरक्षा या विषयावरील एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी मुलांमधील वाढत्या डिजिटल व्यसनाची तुलना थेट तंबाखूच्या सेवनाशी केली. त्या म्हणाल्या की, जर आज माझी मुले लहान असती तर, त्यांना सोशल मीडियाचे व्यसन लागण्यापेक्षा त्यांनी धूम्रपान केलेले मला जास्त आवडले असते. अर्थात, त्यांचे हे विधान मुलांमधील वाढत्या स्क्रीन टाईमबद्दलची चिंता व्यक्त करण्यासाठी होते. मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी मुलांना अशा अल्गोरिदम-आधारित डिजिटल कंटेंटच्या संपर्कात येऊ देणे अत्यंत धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांच्या नेतृत्वाखाली डेन्मार्क हा युरोपमधील अशा देशांपैकी एक बनला आहे, जो लहान मुलांवर लाईफस्टाईलवर जास्त लक्ष केंद्रीत करत आहे. सोशल मीडिया वापरण्याचे किमान वय 15 वर्षे असावे, यासाठी त्या युरोपियन युनियनवर सातत्याने दबाव आणत आहेत. तसेच सोशल मीडिया नेटवर्कवर कडक वयोमर्यादा तपासणी मोहीम लागू करण्यासाठी डेन्मार्क सरकार प्रयत्नशील आहे. यामुळे लहान मुलांमधील स्क्रिन टाईम कमी होऊन त्यांना स्वत: करता आणि कुटुंबियासोबत जास्त वेळ घालवता येईल.

सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये डिप्रेशन (नैराश्य) वाढणे, वास्तविक जगापासून दूर जाणे आणि तासनतास नकारात्मक गोष्टी स्क्रोल करत राहण्याची सवय लागणे यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत स्क्रीन पाहिल्यामुळे मुलांच्या झोपेवर आणि आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असून कमी वयातच मुले ऑनलाईन जगतात चुकीच्या लोकांच्या किंवा गोष्टींच्या प्रभावाखाली येण्याचा धोकाही वाढला आहे.

या सर्व धोक्यांपासून लहान मुलांना वाचवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियापासून ते युरोपपर्यंतचे अनेक देश आता सोशल मीडियाच्या वापरावर कायदेशीर निर्बंध घालण्याच्या तयारीत आहेत. हिंदुस्थानातही मुलांच्या सुरक्षेसाठी अशा प्रकारच्या वयोमर्यादेवर आधारित निर्बंध आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

Comments are closed.