नीट पेपरफुटीप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच मोठं पाऊल; न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती अनु ग्रोव्हर

फास्ट ट्रॅक कोर्ट : दोषींना 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास,10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद

सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या निर्देशानुसार जारी केलेल्या या आदेशानुसार, नवीन गैरप्रकार विरोधी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेली सर्व प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ या नवीन जलदगती न्यायालयात हस्तांतरित केली जातील. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या या विशेष न्यायालयात न्यायमूर्ती अनु ग्रोव्हर बालिगा यांची विशेष सीबीआय न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नीट, यूपीएससी, एसएससी आणि एनटीए यांसारख्या संस्थांद्वारे आयोजित परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या या कायद्यानुसार, दोषींना 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

पीएम मोदी : पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियाद्वारे मोठी घोषणा

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यासाठी आणि दोषींना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी एक मसुदा अंतिम केला असून तो त्यांना सादर केला आहे. यावर आज (शुक्रवार, 24 जुलै) मंत्रिमंडळात चर्चा होणार आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. त्यांनी सांगितले की, संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सोमवारपासून सुरू होत असून, संबंधित विधेयक सभागृहात लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील.

यापूर्वी, जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनांमधील वारंवार होणाऱ्या हिंसाचारासंदर्भात पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियाद्वारे तरुण आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली होती. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही. त्यांनी घोषणा केली की, पेपरफुटीमध्ये सामील असलेल्यांना न्यायालयाकडून जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी सरकारने जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्यांनी सांगितले की, याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या