दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व तुरुंग अधीक्षकांना दिला मोठा आदेश, आधार QR द्वारे पडताळणी करण्याच्या सूचना
जामीन मिळूनही महिनोंमहिने तुरुंगात राहावे लागलेल्या कैद्यांच्या हितासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सर्व तुरुंग अधीक्षकांना आधार QR कोड पडताळणी अर्ज वापरण्याचे आदेश दिले आहेत जेणेकरून जामीन मंजूर झालेल्या कैद्यांची त्वरीत सुटका होईल. जामीन मिळाल्यानंतर अंडरट्रायल कैद्यांना सोडण्यात वारंवार होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाने सर्व तुरुंग अधीक्षकांना जामीन ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आधार QR कोड आधारित तंत्रज्ञान वापरण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह आणि अमित महाजन यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 22 मे 2026 रोजी आदेश दिला की जामीन मंजूर झालेल्या कैद्यांच्या सुटकेला गती देण्यासाठी, जामीन पडताळणीसाठी आधार QR कोड अनिवार्य असेल जेणेकरून जामीन मिळूनही कैद्यांच्या सुटकेसाठी 50 दिवसांपर्यंतचा विलंब दूर करता येईल.
दिल्लीतील सर्व तुरुंग अधीक्षक ही पावले उचलतील, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जामीनदारांची ओळख आणि सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी बराच वेळ लागत असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे जास्त विलंब टाळण्यासाठी न्यायालयाने आधारवर आधारित पडताळणी ॲप्स वापरण्याची सूचना केली.
एक डेटा दर्शवितो की 1 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान, जामीन आदेशानंतर कैदी आणि दोषींना सोडण्यासाठी सुमारे 5-6 दिवसांचा कालावधी लागला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका कैद्याला जामीन मंजूर करूनही बराच काळ तुरुंगात राहावे लागले, कारण तुरुंग अधीक्षकांनी सर्व पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे न्यायालयाने स्व:मोटो खटल्याची सुनावणी करताना हे निर्देश दिले.
Comments are closed.