राजोकरीतील डीडीए पाडण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय कठोर, म्हणाले- 'सुनाव्याशिवाय पाडू शकत नाही'
दिल्लीतील राजोकरी गावात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनेक फार्महाऊस मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान यथास्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले असून पीडित पक्षांना अंतरिम संरक्षण दिले आहे. हे प्रकरण राजोकरी परिसरातील स्ट्रॉमवॉटर ड्रेनच्या आसपास डीडीएकडून अतिक्रमणविरोधी कारवाईशी संबंधित आहे. नाला आणि त्याच्या लगतच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे डीडीएचे म्हणणे आहे, तर फार्महाऊस मालकांनी या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण सध्या न्यायालयीन चौकशीत आहे, त्यामुळे जोपर्यंत न्यायालय त्यावर सविस्तर विचार करत नाही तोपर्यंत ही स्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या मालमत्तेचा मोठा भाग ज्यात सीमाभिंती, संरक्षक कक्ष, नोकरदारांची निवासस्थाने आणि इतर बांधकामे यासह कोणतीही पूर्व कारणे दाखवा नोटीस न देता पाडण्यात आली. त्यांना सुनावणीची संधी न देता ही कारवाई करण्यात आली, जे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली असून, तूर्तास स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 3 जून 2026 रोजी न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर हा आदेश देण्यात आला. हे प्रकरण डीडीएने राबविलेल्या विध्वंस मोहिमेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये अनेक फार्महाऊस मालकांनी कारवाईला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने निरीक्षण केले की डीडीए कोणत्या आधारावर कारवाई करत आहे त्या नोटीसमध्ये स्पष्टपणे कोणत्याही वेगळ्या कारणे दाखवा नोटीसचा उल्लेख केलेला नाही ज्यामध्ये विध्वंस कारवाईचा प्रस्ताव किंवा आधार तपशीलवार स्पष्ट केला होता.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की या वास्तू वर्षानुवर्षे, अगदी दशकांपासून अस्तित्वात आहेत आणि वैध परवानगीच्या आधारे विकसित केल्या गेल्या आहेत. विध्वंसाच्या कारवाईदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने या प्रकरणाचा न्यायिक तपासाच्या कक्षेत विचार केला आणि तूर्तास स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभागांनी या भागात कोणतीही नवीन कारवाई करण्यापासून परावृत्त करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Comments are closed.