इंग्रजीचा पुरस्कार करता, मग एखादी भारतीय भाषा शिकण्यात काय गैर आहे? देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल

शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या विरोधात राज ठाकरे: राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी कडाडून विरोध केला आहे. पंतप्रधान मोदी, अमित शाह असताना त्यांच्या गुजरात राज्यासह इतर राज्यात हिंदीची सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे. त्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीकडून महाराष्ट्रात हिंदीची (Hindi) सक्ती करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, असा आरोप मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी केला. तसेच मनसे कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात हिंदी सक्ती होऊ देणार नाही. शाळांमध्ये हिंदी कसे शिकवले जाते, हे आम्ही बघूच. राज्य सरकार याला आव्हान समजत असेल तर त्यांनी तसे समजावे, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले. राज ठाकरे यांच्या या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी भाष्य केले. ते पुण्यातील देहू येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्याच्यादृष्टीने त्रिभाषा सूत्र कसे फायदेशीर आहे, समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

असं आहे की, आधी आपण अनिवार्य केली होती, काल जीआर काढला त्यामध्ये अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता आपण असं म्हटलं आहे की, कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल. तीन भाषेचं सूत्र, नवीन शैक्षणिक धोरण त्यांनी केलं, त्यामध्ये मातृभाषा ही अनिवार्य आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त दोन भाषा, त्यापैकी एक भारतीय भाषा असली पाहिजे. एक स्वाभाविकपणे आपल्याकडे इंग्रजी स्वीकारतात, त्यामुळे कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा, त्यामध्ये आपण पहिले हिंदी म्हटलं होतं, कारण हिंदीचे शिक्षक आपल्याला मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध होतात. कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. त्यासाठी 20 विद्यार्थी असले तर शिक्षक दिला जाईल, ऑनलाईन पद्धतीने ट्रेनिंग दिलं जाईल. आज जो बदल आपण केलं आहे, हिंदी भाषेची अनिवार्यता काढण्याचा आणि कुठलीही भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय आपण विद्यार्थ्यांना दिला आहे. आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाही. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. इंग्रजी ही व्यवहार भाषा झाली आहे. पण या नवीन शैक्षणिक धोरणाने सर्वात महत्त्वाचं काम कोणतं केलं असेल तर मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याचा मार्ग खुला केलाय. आता आपण इंजिनिअरिंग मराठीत शिकवायला लागतो. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे जे डॉक्टर्स बनत आहे, एमबीए मराठीत बनतायत. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठीला वैश्विक भाषा, ज्ञानभाषा आणि अर्थकारणाची भाषा बनवण्याचं दालन उघडं केलंय, महाराष्ट्र सरकारने ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा विवाद योग्य नाही, असे फडणवीसांनी सांगितले.

सरकारच्या जीआरमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की, कुठल्याही शाळेत मराठी अनिवार्यच असेल. हिंदीला मात्र पर्याय दिलेत. माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली. त्यांचं म्हणणं आहे की, दोनच भाषा असल्या पाहिजेत, तिसरी भाषा तुम्ही लादू नका. मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की, केंद्र सरकारने विचारपूर्वक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) आणलं आहे, तीन भाषांचं सूत्र आणलं आहे. जर देशभरात तीन भाषांचं सूत्र आहे तर महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. एनईपी देशाकरता आहे. तीन भाषांच्या सूत्राविरोधात तामिळनाडू कोर्टात गेलं, पण कोर्टाने ते मान्य केली नाही. आपल्या देशातील एखादी अधिकची भाषा शिकण्यात वाईट, गैर काय आहे. आपल्या भाषेला डावललं जात असेल वेगळी गोष्ट आहे. आपली भाषा शिकताना आपली मुलं आणखी एखादी भाषा आणखी शिकतील, त्याचंही ज्ञान त्यांना मिळेल. त्यामुळे राज ठाकरेंचा दोन भाषांचा आग्रह आहे. एनईपीने तीन भाषांचं सूत्रं केलं आहे. एनईपी केंद्र सरकारने तयार केले नाही. देशभरातली तज्ज्ञांनी बसून शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. मुलांचा मेंदू कसा विकसित होतो, त्यांची मनस्थिती काय, या सगळ्याचा विचार करुन  हे धोरण तयार झाले आहे. तीन वर्षे चर्चा करुन सूचना -हरकती मागवून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे, याकडे देवेंद्र फडणवीसांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

https://www.youtube.com/watch?v=6antupapb88

आणखी वाचा

मनसैनिकांनी राज ठाकरेंच्या आदेशाची वाटही पाहिली नाही, हिंदी सक्तीवरुन ॲक्शन मोडमध्ये, हिंदी भाषेची पुस्तकं फाडून पेटवली

शिक्षण कर्जाची माहिती:
शिक्षण कर्जाची गणना करा ईएमआय

आणखी वाचा