थाप मारून थापाड्या गेला… तो परतलाच नाही! देवाभाऊ, मराठवाड्याच्या हक्काचे 46 हजार कोटी कुठे गेले? कागदोपत्री घोडे नाचले, विकास ठप्प

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात म्हणजे २०२३ मध्ये तत्कालीन मिंधे सरकारने राणा भीमदेवी थाटात मराठवाड्यासाठी ४६ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. पुढे फडणवीस सरकारने या पॅकेजचे कागदोपत्री घोडे नाचवण्यापलीकडे कोणतीही कर्तबगारी दाखवली नाही. तीन वर्षात या पॅकेजमधील केवळ ३ हजार कोटी रुपये देऊन फडणवीस सरकारने मराठवाड्याच्या तोंडाला विकासाच्या नावाखाली पाने पुसली. ‘आमच्या हक्काचा पैसा कुठे गेला?’ असा जाब मराठवाड्यातील जनता विचारत आहे.

२०२३ साली मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाला ७५ वर्ष पूर्ण झाली. या अमृतमहोत्सवी वर्षात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यासाठी तब्बल ४६ हजार ५७९ कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे देखील यावेळी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, नियोजन, ग्रामविकास, मुक्तिसंग्राम स्मारकाचे सुशोभीकरण, मराठवाड्यातील कृषी, पशुसंवर्धन तसेच वेगवेगळ्या विभागासाठी निधीच्या आकर्षक योजना जाहीर करण्यात आल्या. २०२४ मध्ये मिंध्यांचे सरकार गेले. खांदेपालट झाला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले. पण मराठवाड्याच्या पदरी पॅकेजमधला खडकूही आला नाही. जाहीर करण्यात आलेल्या ४६ हजार कोटी पॅकेजचे कागदोपत्री घोडे नाचवण्यात आले. प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या पदरी किरकोळ असे ३ हजार कोटी पडले. उर्वरित ४३ हजार कोटी कुठे गेले? असा प्रश्न मराठवाड्यातील नागरिकांना पडला आहे.

गोविंदभाईंची पदोपदी आठवण

पद्मविभूषण गोविंदभाई श्रॉफ यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत मराठवाड्याच्या विकासाचा ध्यास घेतला होता. मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर प्रसंगी सरकार कोणतेही असो त्यांनी कुणाचीही तमा बाळगली नाही. मराठवाड्याच्या विकासासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मराठवाडा जनता विकास परिषद, स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्थेसारख्या संस्था उभ्या केल्या. मराठवाड्याने चार मुख्यमंत्री या राज्याला दिले. परंतु विकासाच्या बाबतीत मराठवाडा कमनशिबीच राहिला. आज सरकार दरबारी मराठवाड्याचा आवाज उठवण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही, ही राजकीय नेतृत्वाची शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे.

फडणवीस सरकारने मारलेल्या थापा

• मुक्तिसंग्रामात सर्वाधिक बळी गेलेल्या कल्हाळी गावात स्मारक उभारण्याचा निर्णय झाला, प्रत्यक्षात अजून एक वीटही लागली नाही.
• स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठात मुक्तिसंग्राम संग्रहालय स्थापन करण्यात येणार होते, त्याचे काय झाले?
• नांदेड शहरात सीसीटीव्ही लावण्यासाठी १०० कोटींची घोषणा.
• निजामकालीन पोलीस ठाण्यांच्या यापालटासाठी ९२.८० कोटी देणार होते, त्याचे काय झाले?
• नांदेडातील पर्यटनस्थळासाठी घोषित ८० कोटींपैकी किती निधी मिळाला?
• हुतात्मा स्मारकांच्या सुशोभीकरणासाठी निधी केव्हा मिळणार?