एअर इंडियाला डीजीसीएचा दणका, ARC शिवाय विमानाचं उड्डाण करण भोवलं, 1 कोटींचा दंड भरावा लागणार

डीजीसीए फाइन एअर इंडिया नवी दिल्ली: भारताच्या नागरी उड्डाण नियामक संचलनालयानं एअर इंडियाला एक कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. एअर इंडियानं एका एअरबस विमानाला आवश्यक असलेलं उड्डाण योग्य परवाना नसताना आठवेळा उड्डाण केलं. यामुळं एअर इंडियाला एक कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. 24 आणि 25 नोव्हेंबर दरम्यान राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली, मुंबईबंगळुरु आणि हैदराबाद या दरम्यान प्रवासी वाहतूक त्या विमानानं केली होती. चौकशीत समोर आलं की संबंधित एअरबस विमानाजवळ एआरसी प्रमाणपत्र नव्हतं.

एअरवर्थीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट हे वार्षिक अनिवार्य प्रमाणपत्र आहे. ज्यामध्ये विमानाची तांत्रिक स्थिती, देखभाल स्थितीचं रेकॉर्ड आणि सुरक्षा मानकांच्या चौकशीनंतर ते जारी केलं जातं. याद्वारे एक सुनिश्चित केलं जातं की विमान नियमाकांच्या नियमानुसार आणि सुरक्षा मानकांनुसार असते.

एखाद्या विमान कंपनीनं वैध एआरसी शिवाय विमानाचं कमर्शिअल उड्डाण करण गंभीर उल्लंघन मानलं जातं. कारण यात सुरक्षा नियम कमजोर असतात. या आधारावर भारताच्या डीजीसीएनं एअर इंडियाला एक कोटी रुपयांचा दंड केला होता. नियामकांनी म्हटलं की सुरक्षा मानकांसोबत समझोता होत असल्याचं समोर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारची चूक होऊ नये यामुळं एअर इंडियाला दंड करण्यात आला आहे.

नियमांचं उल्लंघन

DGCA च्या नियमानुसार कोणत्याही विमानाला व्यावसायिक उड्डाण करायचं असल्यास त्याअगोदर वैध एअरवर्थीनेस प्रमाणीकरण अनिवार्य असते. एआरसी म्हणजे प्रमाणपत्र असणं म्हणजे विमान सुरक्षा मानकांप्रमाणं असतं. एअर इंडियानं संबंधित एअरबस विमान एआरसीशिवाय वापरलं होतं. जे  हवाई सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन आहे. ही गंभीर चूक मानत डीजीसीएनं आर्थिक दंड केला आहे.

एअरवर्थीनेस परमीटमध्ये विमानाची तांत्रिक स्थिती, देखभाल आणि नियमाकांच्या नियमांच्या पालनाची पुष्टी करते. एआरसीशिवाय विमानाचं उड्डाण सुरक्षेसंदर्भात जोखीम निर्माण करते. डीजीसीएनं केलेली कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. एअर इंडियाकडून साधारणपणे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये डीजीसीएसोबत सहकार्य आणि  प्रक्रियात्मक सुधारणांचं पाऊल म्हटलं जातं.

आणखी वाचा