महाराष्ट्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्न
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
खरी शिवसेना कोणाची, या प्रश्नावरची सर्वोच्च न्यायालयात केली जात असलेली सुनावणी आता निर्णायक स्थितीत आल्याचे दिसून येत आहे. गुरुवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी त्यांचा युक्तीवाद पुढे नेला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना मूळ शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिले. ही कृती आयोगासमोर असलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये सर्वोत्तम होती, असे प्रतिपादन कौल यांनी केले आहे. ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिवसेनेतील वादावर निर्णय घेण्याचे उत्तरदायित्व केंद्रीय निवडणूक आयोगावर सोपविले, तेव्हा आयोगाने योग्य प्रकारे या प्रकरणाची सुनावणी केली. दोन्ही बाजूंना त्यांचा पक्ष मांडण्याची संधी देण्यात आली.
आयोगाने नियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयांच्या अनुसार निकष लावून आपला निर्णय दिला आहे. पक्षात दोन गटांमध्ये वाद असतील, तर कोणता गट बहुमतात आहे, हे निर्धारित करण्याच्या तीन कसोट्या असतात. पक्षातील बहुमत, पक्ष संघटनेतील बहुमत आणि लोकप्रतिनिधींमधील बहुमत या त्या कसोट्या आहेत. यांच्यापैकी प्रथम दोन कसोट्यांचे स्वरुप स्पष्ट नसते. कारण पक्ष ही एक मोठी संघटना असते आणि पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्यात नेमक्या कोणत्या गटाचे बहुमत असते, हे निर्धारित करणे कित्येकदा अशक्य असते. मात्र, विधीमंडळात कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे, हे सहजगत्या समजू शकते. त्यामुळें आयोगाने या निकषावर शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्हे दिले. ही कृती स्थितीनुसार योग्यच होती, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
न्यायालयाचेही प्रश्न
खंडपीठातील न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेविषयी काही प्रश्न विचारले. पक्षांमधील वाद जेव्हा आयोगासमोर येतो, तेव्हा आयोग परिस्थिती पाहून त्याच्या विवेकाधिकारानुसार निर्णय घेतो. त्या विवेकाधिकारावर आक्षेप नाही. तथापि, घेतलेला निर्णय योग्य आहे की नाही, याची तपासणी न्यायालयात केली जाते. निवडणूक आयोगाने निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पर्याय अभ्यासले होते का, असा प्रश्न आहे, अशी टिप्पणी न्या. बागची यांनी केली.
चिन्ह गोठवले का नाही…
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने चिन्ह आणि नाव शिंदे यांच्या गटाला देण्याऐवजी अंतरिम निर्णय देऊन दोन्ही गटांना वेगळी चिन्हे का दिली नाहीत, तसेच मूळ चिन्ह गोठवले का नाही, हा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. यावर, तसे करणे त्या परिस्थितीत योग्य नव्हते. निवडणूक आयोगासमोर जी परिस्थिती मांडण्यात आली होती, तिच्यानुसार निर्णय घेण्यात आला, असे उत्तर कौल यांनी दिले. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यार्थ त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरण, सादिकअली प्रकरण आणि अर्जुनसिंग प्रकरण यांचे महत्वाचे संदर्भही नीरज किशन कौल यांनी दिले.
कठीण परिस्थितीतून मार्ग
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर परिस्थिती कठीण होती. कारण या वादावर काय निर्णय द्यायचा, या संबंधी निश्चित अशी नियमावली नाही. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढत होता, हे स्पष्टपणे दिसते, अशीही टिप्पणी न्या. बागची यांनी केली. तसेच पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दाही अत्यंत महत्वाचा आहे, हे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले. न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांना समर्पक उत्तरे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध प्रकरणांमधील निर्णयांच्या आधारे पुढच्या युक्तीवादात दिली जातीलच. त्यानंतर, परिस्थिती न्यायालयाच्याही पूर्णपणे ध्यानात येईल, असे प्रतिपादन कौल यांनी केले. या प्रकरणात यापुढची सुनवाणी आता पुढच्या बुधवारी किंवा गुरुवारी होणार आहे. त्यावेळीही कौलच युक्तीवाद पुढे नेतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.