महिला आरक्षणावर चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

40 दिवसांच्या नंतरही नाही संसदेचे सत्रावसान

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर संसदेची दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थागित करण्याची प्रथा आहे. त्याचप्रमाणे, अधिवेशन संपल्यानंतर ‘सत्रावसान’ झाल्याची घोषणाही करण्यात येते. ही घोषणा झाल्यानंतरच संसदेचे अधिवेशन अधिकृतरित्या संपले, असे मानण्यात येते. मात्र, यावेळी संसदेच्या वर्षाकालीन अधिवेशनानंतर ‘सत्रावसान’ (प्रोरोगेशन) झाल्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या वर्षाकालीन अधिवेशन अद्याप होत आहे. अधिवेशनानंतर 40 दिवसांनीही अशी घोषणा न करण्यात आल्याने महिला आरक्षणाची आणि परिसीमन विधेयकाची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

वर्षाकालीन अधिवेशनातच केंद्र सरकारला लोकसभेत महिलांना एक तृतियांश जागा आरक्षित ठेवण्याचे विधेयक संमत करुन घ्यायचे असल्याने, तसेच याच विधेयकाला जोडून लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाचे विधेयकही संमत करुन घेण्याची सरकारची इच्छा असल्याने संसदेच्या सत्रावसानाची घोषणा करण्यात आलेली नाही, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनानंतर लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या संख्येच्या एक तृतियांशाने वाढणार आहे. ती साधारणत: 815 इतकी होईल, अशी माहिती दिली जाते.

दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता

परिसीमन विधेयक आणि सदस्यसंख्या वाढविण्याचे विधेयक संमत करण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनापरिवर्तन करणे आवश्यक आहे. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमताने ही विधेयके संमत होणे अनिवार्य आहे. सध्या दोन्ही सभागृहात केंद्र सरकारपाशी स्वबळावर इतकी सदस्यसंख्या नाही. त्यामुळे या बहुमताची जुळवाजुळव करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ज्या क्षणी केंद्र सरकारला दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी दोन तृतियांश बहुमताची शाश्वती दिसेल, तेव्हा पुन्हा संसदेचे अधिवेशन घेण्यात येईल आणि ही विधेयके संमत करुन घेण्यात येतील, अशी केंद्र सरकारची योजना असल्याची माहिती सूत्रांकडून दिली जाते. म्हणूनच संसदेचे कामकाज स्थगित झाल्यानंतरही ‘सत्रावसाना’ची घोषणा करण्यात आलेली नाही. परिणामी, तांत्रिकदृष्ट्या संसदेचे वर्षाकालीन अधिवेशन संपलेले नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.

येत्या काही दिवसांमध्ये चित्र स्पष्ट

येत्या काही दिवसांमध्ये संसदेच्या अधिवेशनासंबंधीचे चित्र स्पष्ट होईल, अशी शक्यता आहे. संसदेच्या सत्रावसानाची घोषणा 40 दिवसांच्या नंरतही करण्यात आलेली नाही, हा संसदेच्या इतिहासातील एक विक्रमच आहे. त्यामुळे याच अधिवेशनात केंद्र सरकार परिसीमन आणि संख्यावृद्धी विधेयक संमत करुन घेणार आहे काय, यासंबंधी येच्या काही दिवसांमध्ये चित्र स्पष्ट होईल, असे दिसत आहे.