पीओकेमध्ये जूनपासून आतापर्यंत डझनभर निष्पाप मारले गेले! संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली

संयुक्त राष्ट्र. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांनी पाकव्याप्त काश्मीर किंवा PoK मधील वाढत्या तणाव आणि अशांततेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. परिसरात शांतता राखण्याचे आवाहन करत त्यांनी आंदोलक आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या मृत्यूची जलद, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जिनिव्हा येथून जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या प्रादेशिक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी PoK मधील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. 27 जुलै रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जूनपासून आतापर्यंत डझनभर निरपराध लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.

अहवालानुसार, पीओकेमध्ये मारले गेलेले डझनभर लोक निदर्शक आहेत, तर काहींमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात केलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क म्हणाले की, अशांततेदरम्यान झालेल्या सर्व मृत्यूंची तातडीने, निःपक्षपातीपणे आणि पूर्ण पारदर्शकतेने चौकशी झाली पाहिजे. यात आंदोलकांच्या मृत्यूचा तसेच सुरक्षा दलाच्या जवानांचाही समावेश आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त अवामी कृती समितीमध्ये व्यापारी, वाहतूकदार, विद्यार्थी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतरांचा समावेश आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

पाकिस्तानने सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेला धोका असल्याचा आरोप करत दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत संयुक्त अवामी कृती समिती किंवा JAAC वर बंदी घातली आहे. यानंतर संघटनेच्या अनेक नेत्यांना अटकही झाली. युनायटेड नेशन्सने म्हटले आहे की नागरी संघटनेचे गुन्हेगारीकरण करणे आणि शांततापूर्ण संमेलनांवर कठोर निर्बंध लादणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण प्रदर्शन आणि संघटित होण्याचा अधिकार यासारख्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकते, त्यामुळे या उपायांबद्दल गंभीर चिंता आहे. पीओकेमधून सातत्याने पाकिस्तानी लष्कर तेथे अत्याचार करत असल्याच्या बातम्या येत होत्या.

वोल्कर तुर्क म्हणाले की ताब्यात घेतलेल्या JAAC नेत्यांना वकिलाला भेटण्याचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा पूर्ण अधिकार असावा. त्याच वेळी, त्यांच्या निष्पक्ष खटल्याचा आणि कायद्यानुसार न्याय मिळवण्याच्या अधिकाराचे पूर्णपणे संरक्षण केले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्राने पीओकेमधील इंटरनेट सेवांवर लादलेल्या निर्बंधांवरही चिंता व्यक्त केली. निवेदनात म्हटले आहे की, तणावाच्या वातावरणात इंटरनेट बंद झाल्यामुळे लोकांच्या माहिती मिळवणे, शेअर करणे आणि व्यक्त करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांना करण्यात आले आहे.

स्थानिक लोकांच्या समस्या आणि तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी सर्व पक्षांमध्ये अर्थपूर्ण आणि सर्वसमावेशक राजकीय संवाद सुरू केला पाहिजे, असेही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुखांनी सांगितले. केवळ संवादातूनच या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता आणि सामान्यता प्रस्थापित होऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे.