पीओके हिंसा: हिंसा आणि निषेधांवर संयुक्त राष्ट्र चिंतित

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजन्सीने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) सुरू असलेल्या अशांततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने या भागातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांना केले आहे.

जागतिक बातम्या: पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये वाढता तणाव आणि निदर्शने दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने या भागातील परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांनी अधिकाऱ्यांना हिंसाचारात झालेल्या मृत्यूंची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. शांततापूर्ण निदर्शने, सार्वजनिक सभा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

संयुक्त राष्ट्रांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा 27 जुलै रोजी प्रस्तावित होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पीओकेमध्ये राजकीय आणि सामाजिक तणाव वाढल्याच्या बातम्या येत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, जूनपासून या प्रदेशात झालेल्या हिंसाचारात डझनभर लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मृतांमध्ये मोठ्या संख्येने आंदोलक असल्याचे सांगितले जात आहे, तर काही सुरक्षा कर्मचारीही हिंसाचारात मारले गेले आहेत.

यूएनने सर्व मृत्यूंच्या स्वतंत्र तपासाची मागणी केली आहे

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क यांनी प्रदेशातील अशांततेशी संबंधित सर्व मृत्यूंची त्वरित, व्यापक आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि पीडित कुटुंबांना न्याय मिळेल याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने देखील चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषतः संयुक्त अवामी कृती समिती (JAAC) वर लादलेल्या निर्बंधांबद्दल.

JAAC हे नागरी संघटना, व्यावसायिक गट, वकील आणि विद्यार्थी यांच्यासह विविध विभागांचे सामाजिक-राजकीय व्यासपीठ आहे, जे परिसरात सुरू असलेल्या निषेधांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत आहे. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई केली आहे, जेएसी सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण करत असल्याचा आरोप करत आहे. संघटनेशी संबंधित काही नेत्यांना अटक केल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

जाहीर सभा बंदीचे प्रश्न

UN मानवाधिकार कार्यालयाने म्हटले आहे की नागरी समाज संघटनेला गुन्हेगारी संघटना म्हणून बंदी घालणे आणि लोकांच्या शांततापूर्ण संमेलनावर बंदी घालणे मानवी हक्कांचे गंभीर प्रश्न निर्माण करते. ताब्यात घेतलेल्या JAAC नेत्यांना कायदेशीर सहाय्य मिळण्याची खात्री करण्यासाठी UN ने अधिकाऱ्यांना आवाहन केले. त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचा लाभ मिळण्याचा अधिकार देखील असला पाहिजे.

मानवाधिकार कार्यालयाने देखील या क्षेत्रातील इंटरनेट सेवांवर लादलेल्या निर्बंधांवर चिंता व्यक्त केली. वोल्कर तुर्क यांनी अधिका-यांना पीओकेमधील लोकांसाठी इंटरनेटची पूर्ण आणि अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले.

राजकीय चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन

संयुक्त राष्ट्राने पीओकेमध्ये सुरू असलेला तणाव कमी करण्यासाठी अर्थपूर्ण आणि सर्वसमावेशक राजकीय संवादाच्या गरजेवर भर दिला. स्थानिक लोकसंख्येच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय तक्रारी गांभीर्याने ऐकल्या पाहिजेत आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुखांनी सांगितले.

मानवाधिकार एजन्सीचा असा विश्वास आहे की शांततापूर्ण राजकीय प्रक्रिया आणि सर्वसमावेशक संवाद या क्षेत्रातील तणाव कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्याच वेळी, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि कायद्याचे राज्य राखणे देखील महत्त्वाचे आहे.

भारताचा पाकिस्तानवर 'पद्धतशीर शोषण'चा आरोप

पीओकेमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांबाबत भारतानेही सातत्याने पाकिस्तानला लक्ष्य केले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी १४ जुलै रोजी सांगितले की, पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू असलेली निदर्शने हे तेथील लोकांचे अनेक दशकांपासून होत असलेल्या कथित पद्धतशीर शोषणाचे आणि मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचे परिणाम आहेत.

पाकिस्तानी प्रशासनाने स्थानिक लोकांच्या तक्रारी सोडवण्याऐवजी बळाचा वापर करण्याचा मार्ग स्वीकारल्याचा आरोप जयस्वाल यांनी केला होता. ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या क्षेत्रातील कथित मानवाधिकार उल्लंघनासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरले पाहिजे.