रुपया सावरणार कसा?

>> डॉ.अश्वनी महाजन

रुपयामध्ये होणाऱ्या घसरणीमुळे देशभरात चिंतेचे वातावरण आहे. 2023-24 मध्ये रुपयाची घसरण 1.2 टक्के, 2024-25 मध्ये 1.6 टक्के, 2025-26 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत ती 2.2 टक्के इतकी मर्यादित हाती. जानेवारी ते मार्च 2026 या तिमाहीत हा वेग 2.0 टक्क्यांवर पोहोचला. नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये एप्रिलमध्ये डॉलरचा दर 92.80 रुपयांवरून थेट 95 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आणि मे महिन्यामध्ये तो 96 च्या खाली गेला. या घसरणीमुळे भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चौथे स्थान घसरून आपण सहाव्या स्थानावर आलो आहोत.

आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अखेरीस बाजारपेठेतील विनिमय दरांच्या आधारे भारताने जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून झेप घेतली होती. भारताचा ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादन (नॉमिनल जीडीपी) 357 लाख कोटी रुपये इतका अंदाजण्यात आला होता. त्या वेळी प्रति डॉलर 85.40 रुपयांच्या विनिमय दरानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे एकूण मूल्य 4.18 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले होते. भारताने जपानच्या 4.10 ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीला मागे टाकत जागतिक पातळीवर चौथे स्थान पटकावले होते आणि भारताचे पुढील ध्येय जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे होते. परंतु याच दरम्यान घडलेल्या दोन विशिष्ट घडामोडींमुळे भारताचा हा जागतिक क्रम दोन अंकांनी घसरून आपण तात्पुरते सहाव्या स्थानावर आलो आहोत.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) एप्रिल 2026 मध्ये जाहीर केलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक’नुसार, जपानचा जीडीपी 4.38 ट्रिलियन डॉलर आणि ब्रिटनचा जीडीपी 4.26 ट्रिलियन डॉलर नोंदवला गेला आहे, तर भारताचा जीडीपी घसरून 4.15 ट्रिलियन डॉलरवर आला आहे. याचे पहिले कारण म्हणजे, भारताच्या जीडीपी मोजणीचे आधारभूत वर्ष (बेस इयर) नुकतेच 2011-12 वरून बदलून 2022-23 करण्यात आले. या तांत्रिक बदलामुळे 2025-26 चा भारताचा जीडीपी 357 लाख कोटी रुपयांवरून पुनर्मूल्यांकित होऊन 345 लाख कोटी रुपये असा कमी निश्चित झाला. मात्र या सांख्यिकीय बदलापेक्षाही भारताची जागतिक क्रमवारी घसरण्यामागचे सर्वात मुख्य आणि वास्तविक कारण म्हणजे रुपयाचे झालेले अवमूल्यन हेच आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या भूराजकीय संघर्षामुळे परकीय चलन बाजारात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात मोठी घसरण झाली आहे.

मागील आकडेवारीचा वेध घेतला तर 2023-24 मध्ये रुपयाची घसरण 1.2 टक्के आणि 2024-25 मध्ये 1.6 टक्के होती. तसेच 2025-26 च्या पहिल्या तीन तिमाहीत ती 2.2 टक्के इतकी मर्यादित होती, परंतु जानेवारी ते मार्च 2026 या एकाच तिमाहीत हा घसरणीचा वेग एकटय़ा तिमाहीपुरता 2.0 टक्क्यांवर पोहोचला. नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये डॉलरचा दर 92.80 रुपयांवरून थेट 95 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आणि मे महिन्यामध्ये तो 96 च्या खाली गेला. याच तीव्र घसरणीमुळे भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चौथे स्थान घसरून आपण सहाव्या स्थानावर आलो आहोत.

रुपया मजबूत करण्याचे मार्ग

सध्याच्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत कोणत्याही चलनाचे मूल्य हे बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठय़ाच्या नियमांवर ठरत असते. भारतीय संदर्भात, रुपयाची किंमत ही डॉलरच्या देशातील पुरवठय़ावर आणि मागणीवर अवलंबून असते. आपल्याकडे डॉलरचा पुरवठा हा वस्तू व सेवांची निर्यात, अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) देशात पाठवला जाणारा पैसा (रेमिटन्सेस) आणि परकीय गुंतवणूक (थेट परकीय गुंतवणूक – एफडीआय आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक – एफपीआय) याद्वारे होत असतो.

परंतु आपण एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करतो, तो म्हणजे परकीय गुंतवणुकीच्या बदल्यात देशाबाहेर जाणारा प्रचंड निधी. विदेशी कंपन्या भारतातून लाभांश (डिव्हिडंड), व्याज, रॉयल्टी आणि तांत्रिक शुल्काच्या (टेनिकल फी) माध्यमातून मोठा पैसा मायदेशी पाठवत असतात. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये अशा प्रकारे देशाबाहेर गेलेला निधी 101.8 अब्ज डॉलर इतका अवाढव्य होता, तर याउलट भारताला मिळालेला परतावा केवळ 53.4 अब्ज डॉलर होता. याचा अर्थ, केवळ या एकाच घटकामुळे देशातून 48.4 अब्ज डॉलरचा निव्वळ निधी परदेशात वाहून गेला.

आज भारत रुपयाच्या तीव्र अस्थिरतेचा सामना करत आहे. यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा आणि जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही अस्थिरता रोखण्यासाठी आपण त्वरित आणि कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम देशात होणाऱ्या अनावश्यक आयातीवर अतिरिक्त सीमाशुल्क आणि नॉन-टॅरिफ निर्बंध लादून ती रोखली पाहिजे. परकीय कंपन्यांकडून भारतीय बाजारपेठेत केल्या जाणाऱ्या ‘डम्पिंग’मुळे अनेक अनावश्यक वस्तूंची आयात वाढत आहे. याला चाप लावणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे परकीय चलनाच्या बाजारातील सट्टेबाजीला कठोरपणे रोखले पाहिजे आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) अनिर्बंध व्यवहारांवर मर्यादा आणल्या पाहिजेत.

तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परकीय थेट गुंतवणुकीला (एफडीआय) सरसकट परवानगी न देता ती केवळ उच्च तंत्रज्ञान (हाय-टेनॉलॉजी) क्षेत्र आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पायाभूत आर्थिक उपक्रमांपुरतीच मर्यादित ठेवली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात होणारा परकीय चलनातील नफ्याचा निचरा थांबेल आणि रुपयाला दीर्घकालीन स्थैर्य लाभेल. जागतिक पटलावर भारताची मान उंचावण्यासाठी रुपयाचे बळकटीकरण ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.

पंतप्रधानांनी देशातील 140 कोटी जनतेला आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि स्वदेशीचा स्वीकार करण्यासाठी जे सात सूत्री आवाहन केले आहे, त्याचे स्वागत करायला हवे. ही वेळ राजकीय चिखलफेक करण्याची किंवा दूरचित्रवाणीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्याची नाही. जर रुपयाचे मूल्य वाचले आणि आपण मोठय़ा आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढू शकलो, तर त्याचा फायदा कोणत्याही एका नेत्याला किंवा पक्षाला होणार नाही. रुपया हे भारताचे राष्ट्रीय चलन आहे. त्याच्या भावातील स्थैर्याचा फायदा प्रत्येक भारतीयाच्या बचतीला आणि देशाच्या भविष्याला होणार आहे.

महात्मा गांधींच्या काळातील स्वदेशीची प्रतीके वेगळी होती. तेव्हा चरखा, खादी आणि परदेशी कापडावर बहिष्कार ही स्वावलंबनाची साधने होती. आजच्या काळातील स्वदेशीची प्रतीके बदलली आहेत. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाडय़ा, ग्रीन हायड्रोजन, अणुऊर्जेतील नवनवीन संशोधन, रासायनिक खतांना फाटा देऊन केलेली सेंद्रिय शेती आणि कोरोना काळात भारताने स्वत तयार केलेली लस किंवा काही महिन्यांत बनवलेले 60 हजार व्हेंटिलेटर्स, हे आजच्या युगातील ‘चरखे’ आहेत. साधनसामग्री बदलली तरी मूळ विचार तोच आहे – आपल्याला आपल्या गरजा स्वतच्या बळावर आणि संसाधनांवर पूर्ण कराव्या लागतील. परकीय भांडवल, परकीय वस्तू किंवा परकीय औदार्यावर आपण जगू शकत नाही, हाच स्वदेशीचा खरा संदेश आहे आणि तोच भारताला व रुपयाला शाश्वत आधार देणार आहे.

• कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भार सरकार किंवा अर्थसंकल्प प्रदीर्घ काळासाठी स्वतवर घेऊ शकत नाही. जर अर्थसंकल्पातून इंधन दरवाढीचा प्रत्येक रुपया पचवला गेला, तर राजकोषीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) प्रचंड वाढेल आणि त्याचा अंतिम बोजा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने जनतेवरच पडेल. तथापि, माझा असा अंदाज आहे की, तेलाचे हे चढे दर फार काळ टिकणार नाहीत. कारण जगभरात आता पर्यायी ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढू लागला आहे.
• कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त भारताचे परकीय चलन सर्वाधिक खर्च होते ते खाद्यतेल आयातीवर. देशाचे खाद्यतेल आयातीचे बिल वर्षाला सुमारे 18 ते 20 अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. कडधान्ये (डाळी) आणि खाद्यतेल या दोन क्षेत्रांत आपले परदेशावरील अवलंबित्व मोठे होते. पण योग्य धोरणांमुळे देशांतर्गत कडधान्य उत्पादनात 56 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून डाळींची आयात आता बरीच कमी झाली आहे. मात्र पाम तेलासारख्या स्वस्त आणि आरोग्याला हानिकारक असलेल्या खाद्यतेलाच्या आयातीकडे आपण दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)