शेख हसीना यांना भारतातून परत आणण्याचे प्रयत्न तीव्र, बांगलादेशचे नवीन सरकार पुन्हा प्रत्यार्पणावर टार्गेट

नवी दिल्ली: भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बांगलादेशच्या नव्या सरकारने हसीना यांना भारतातून परत पाठवण्याची मागणी जोर धरली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान अस्तित्वात असलेल्या प्रत्यार्पण करारानुसार या प्रकरणी पुढील कारवाई केली जाऊ शकते, असे ढाक्याचे म्हणणे आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री शमा ओबेद इस्लाम यांनी रविवारी सांगितले की, हसीनाच्या पुनरागमनासाठी केवळ कायदेशीर प्रक्रिया पुरेशी नाही तर राजकीय इच्छाशक्ती देखील आवश्यक आहे. भारत लवकरच या प्रकरणी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी हसीनाच्या परत येण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा देणे शक्य नसल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. प्रत्यार्पणाच्या विनंतीची विहित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार चौकशी केली जात असल्याचे भारत सातत्याने सांगत आहे.

हसीनावर काय खटला?

शेख हसीना 5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगलादेश सोडल्यापासून भारतात राहत आहेत. त्यावेळी त्यांचे सरकार विद्यार्थी आंदोलनामुळे सत्तेबाहेर होते. यानंतर बांगलादेशच्या विशेष न्यायाधिकरणात त्याच्याविरुद्ध खटला चालला. त्याच्या अनुपस्थितीत न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र, हसीना आणि त्यांच्या समर्थकांनी या न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि ते न्याय्य नसल्याचे म्हटले आहे.

तारिक रहमान सरकारनेही या मागणीचा पुनरुच्चार केला

मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारनंतर आता पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी सरकारही हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. हसीनाच्या पुनरागमनामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. ऑगस्टमध्ये भारतीय उच्चायुक्तांशी झालेल्या भेटीदरम्यान रेहमान यांनी प्रत्यार्पण प्रक्रियेला गती देण्याचे आवाहन केले होते, असे वृत्त आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाचा निर्णय विहित कायदेशीर व्यवस्थेनुसार घेतला जाईल, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शेख हसीनाचे प्रत्यार्पण हा आता दोन्ही शेजारी देशांमधील संबंधांसाठी संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. या प्रकरणी ढाक्याचा दबाव आणि दिल्लीच्या कायदेशीर भूमिकेचा आगामी काळात दोन्ही देशांमधील संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.