आंध्रमधील 100 नगरपालिकांसाठी निवडणूक प्रक्रिया रखडली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आयोगाची कारवाई : 13 महापालिका, 67 नगरपालिकांचा समावेश

वृत्तसंस्था/अमरावती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आंध्रप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 100 शहरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली  आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केला. यामध्ये 13 महापालिका आणि 87 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा समावेश आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी 14 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी केली होती. जाहीर वेळापत्रकानुसार 16-18 ऑक्टोबरदरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. तर 19 ऑक्टोबर रोजी अर्जांची छाननी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबविण्यात आली आहे.

वायएसआर काँग्रेसची याचिका

वायएसआर काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल  केली होती. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढविण्यास नकार देणाऱ्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पक्षाने आव्हान दिले होते. पक्षाच्या आरोपानुसार त्यांच्या उमेदवारांवर हल्ले करण्यात आले, धमक्या देण्यात आल्या आणि काही उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यात आले. उमेदवारांना पुरेशी पोलीस सुरक्षा देऊन निर्भयपणे अर्ज दाखल करता यावेत अशी मागणी पक्षाने न्यायालयाकडे केली होती.

तक्रारींचा तपास करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला उमेदवारांची अंतिम यादी 25 ऑक्टोबरपर्यंत प्रसिद्ध न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्ते आणि विविध उमेदवारांनी सादर केलेल्या निवेदनांचा विचार करण्यास सांगितले आहे. उमेदवारांना अर्ज दाखल करता न आल्याबाबत सादर केलेले पुरावे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तपासण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे उमेदवारांना अर्ज दाखल करता आले नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आल्यास अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय आयोग घेऊ शकतो.

अर्जांसाठी मुदतवाढ शक्य

जिल्हा प्रशासनाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत आदेश जारी केला जाईल असे राज्य निवडणूक आयुक्त पुनेठा यांनी सांगितले. निवडणूक अधिसूचनेत आवश्यक बदल करून अर्ज दाखल करण्यासाठी निर्णय जाहीर झाल्यानंतर किमान 48 तासांचा कालावधी देण्याची तरतूद केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे आंध्रप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पुढील वेळापत्रक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.