नवी दिल्ली: केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी पुन्हा एकदा निराशाजनक बातमी आहे. कोविड काळात रोखून ठेवलेले महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) चे 18 महिन्यांचे थकित हप्ते सरकार भरणार का? मात्र आता अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या भूमिकेमुळे या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. ही थकबाकी सोडण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कोरोनाचा काळ आणि आर्थिक दबावाची ओरड
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या ताज्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की महामारीच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व दबाव होता. त्या संकटाच्या काळात आरोग्य सेवा मजबूत करणे आणि मदत योजनांवर खर्च करणे हे सरकारचे प्राधान्य होते. हा आर्थिक समतोल राखण्यासाठी जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 पासून लागू होणारे DA/DR चे तीन हप्ते थांबवण्याचा कठीण निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळचा आर्थिक भार अजूनही तिजोरीवर पडत असल्याचे सरकारचे मत आहे.
सातत्याने मागणी करूनही कर्मचारी रिकामेच राहिले
गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्स मंच सरकारकडे या अधिकाराची मागणी करत आहेत. अनेक निदर्शने झाली, निवेदने सादर करण्यात आली आणि कायदेशीर मार्गही शोधण्यात आले. महागाईच्या काळात हा आपला हक्क असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, सरकारने प्रत्येक वेळी देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय तूट लक्षात घेऊन ही मागणी रोखून धरली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा युक्तिवादही कामी आला नाही
अलीकडेच एका कर्मचारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांचा हवाला देत थकबाकी मुक्त करण्याची विनंती केली होती. याला उत्तर देताना, अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की महामारीचा आर्थिक परिणाम केवळ एका वर्षासाठी मर्यादित नव्हता, तर त्याचा प्रभाव दीर्घकाळ वित्तीय दबावाच्या स्वरूपात राहिला. कोट्यवधी रुपयांची ही थकबाकी सध्याच्या परिस्थितीत भरणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयानंतर लाखो कुटुंबांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.
Comments are closed.